शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप पालघर जिल्हा परिषदेतील १५० प्राथमिक शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी कार्यमुक्त करावे, असे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमांना बगल देत या बदल्या केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत एखाद्या जिल्ह्यात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास अशा जिल्ह्यातील शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली देऊ नये, असा नियम आहे. यासाठी ग्रामविकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन पातळीवर बैठक घेण्यात आली होती. मात्र या बैठकीत आंतरजिल्हा बदलीसाठी यातील काही शिक्षकांना बदली देण्यात यावी, असे ठरले. असे असताना पालघर जिल्हा परिषदेने १५० शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी आदेश दिले आहेत. यापैकी काही शिक्षकांना महानगरपालिकेत बदली देण्यात आली आहे. या बदल्या कोणत्या आधारे देण्यात येत आहे हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. या शिक्षकांना निवडणुकीनंतर किंवा शैक्षणिक वर्ष संपल्यावर कार्यमुक्त करण्यात येणार असल्याचे समजते. या बदल्या करताना नियमाचा विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या १५० शिक्षकांना शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर कार्यमुक्त करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेमार्फत सांगण्यात आले होते. शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन येथे होताना दिसत नाही, असा आरोप काही शिक्षकांनी केला. याउलट ग्रामविकास विभागाने मंत्रालयात घेतलेल्या एका बैठकीत या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी म्हटले आहे. यासाठी त्यांना या मंत्रालयीन बैठकीच्या सभेच्या वृतान्ताप्रमाणे (मिनिट्स ऑफ मीटिंग) या बदल्या देण्यात याव्यात, असे सांगितल्यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत या शिक्षकांचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे, मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष आणि लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता अजूनही कोणत्याही शिक्षकास कार्यमुक्त केलेले नाही, असे बोरीकर यांनी सांगितले. इतर जिल्ह्यातील शिक्षक येथे रुजू होईपर्यंत येथे कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद सदस्य सचिन पाटील यांनी ठेवला होता. याला त्या वेळी काही पदाधिकारी व सदस्यांनीही दुजोरा दिला. मात्र एका बाजूला असा प्रस्ताव असताना आता जिल्हा परिषदेने या शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीचे आदेश दिल्यानंतर हा प्रस्ताव ठेवणारे आणि त्याला दुजोरा देणारे जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य गप्प का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मंत्रालयात झालेल्या ग्रामविकास विभागाच्या बैठकीतील सभेच्या वृतान्ताप्रमाणे बदलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष आणि लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता अजूनही कोणत्याही शिक्षकास कार्यमुक्त केलेले नाही. - मिलिंद बोरीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर या बदल्या होऊ नयेत यासाठी मी स्वत: जिल्हा परिषदेच्या सभेसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार या शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. - सचिन पाटील, सदस्य, जिल्हा परिषद, पालघर
