भ्रष्टाचारासंबंधी सोळा प्रकरणांच्या उघड चौकशीस शासनाने अद्यापही मंजुरी दिलेली नसून शासन ‘अच्छे दिन’ नेमके कुणाला आणू इच्छिते, असा सवाल निर्माण झाला आहेत. भरीसभर हर्षवर्धन पाटीलांसह इतर बडय़ा राजकारण्यांचा समावेश असलेल्या ३४५ प्रकरणांची उघड चौकशी प्रलंबित असल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. एकूण सोळा प्रकरणे शासन दरबारी उघड चौकशीच्या मंजुरीची वाट पहात आहेत. ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झालेली त्यापैकी पंधरा प्रकरणे आहेत. माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांची उघड चौकशीची मागणी करणारे पत्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने ९ ऑक्टोबर २०१४ ला व त्यानंतर पाच स्मरणपत्रे गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पर्यायाने शासनाला पाठविली. शासनाकडून एकाही पत्राला उत्तर मिळालेले नाही. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील व इतर आठजणांच्या उघड चौकशीची मागणी करणारे पत्र ३ सप्टेंबर २०१४ ला व त्यानंतर दोन स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली. नागपूरचे माजी विभागीय अतिरिक्त महसूल आयुक्त संजयसिंह गौतम, मुंबई म्हाडातील अधिकारी व विकासकांचा ग्रँट रोड शीतल इस्टेटच्या अकरा चाळींच्या पुनर्विकासात ना हरकत प्रमाणपत्र गैरप्रकार आदींसह अनेक बडय़ा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकाराच्या उघड चौकशीची अद्याप मंजुरीच मिळालेली नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असे सांगत सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारने अशीच वक्तव्ये केली. मात्र, आता ती मुक्ताफळेच असल्याच्या शंकेला वाव येऊ लागला आहे. दुसरीकडे गैरप्रकारासंबंधी ३४५ उघड चौकशीची प्रकरणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याकडेच प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक ९० नाशिक परिक्षेत्रात, त्या खालोखाल ६१ ठाणे, ५१ नागपूर परिक्षेत्रात प्रलंबित आहेत. राजकीय व शासन यंत्रणेतील अनेक बडय़ा प्रस्थांचा यात समावेश असून कोटय़वधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांची ही प्रकरणे आहेत. त्यांची चौकशी प्रलंबित असल्यामागील कारणांचा शोध घेतला असता माहिती घेणे सुरू आहे, कागदपत्रे मागितली असून ती मिळायची आहेत, पत्रव्यवहार सुरू आहे, आदी कारणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून सांगण्यात आली. केवळ हेच नाही, तर बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधी चौकशी, सापळे रचणे व इतर कार्यालयीन कामकाज करावे लागत असून मनुष्यबळ अपुरेच असते, असेही सांगण्यात आले. ही कारणे खरेही असली तरी कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार ही गंभीर बाब असून त्याची चौकशीही गांभीर्यानेच केली पाहिजे. राजकीय हितसंबंध जपणाऱ्या मूक-बधीर शासन यंत्रणेला त्याचे सोयरेसुतक नाही. शेवटी प्रशासन यंत्रणा ‘अच्छे दिन’ नेमके कुणाला आणू इच्छिते, हा प्रश्न कायम राहतो.अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा, यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागात एक समिती तयार केली जात असून त्यात गृह उपसचिव व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांचा समावेश आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला अहवाल गृह सचिवांना सादर करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू असतो व यातील काही प्रकरणात मंजुरी मिळाली आहे.- प्रवीण दीक्षित, पोलीस महासंचालक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग.
