दक्षिण कोकणामधील सावंतवाडी दोडामार्ग वनक्षेत्रातील एक हजार ६०० एकरावरील जंगल मागील पाच वर्षांमध्ये उद्धवस्त करण्यात आले आहे. पर्यावरणासंदर्भात काम करणाऱ्या 'वनशक्ती' या सेवाभावी संस्थेने या संदर्भातला अहवाल सरकारकडे सादर केल्याचे वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिले आहे. २०१३ साली मुंबई उच्च न्यायलयाने वनसंरक्षणासंदर्भात दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयानंतरच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालामध्ये समोर आली आहे. कर्नाटकमधील भीमागड अभयारण्य आणि महाराष्ट्रातील राधानगरी अभयारण्य जोडणाऱ्या ३० किलोमीटरचा जंगली भागातील झाडांची कत्तल करण्यात येऊ नये असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या जंगली पट्ट्यांमध्ये वाघ, हत्ती तसेच रानगव्यांचा वावर असल्याने हा पट्टा संरक्षित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पश्चिम घाटामधील संरक्षित वनक्षेत्राचा भाग असणाऱ्या १०३ ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. वनशक्ती ही सेवाभावी संस्था २०१३ पासून या परिसरावर गुगल मॅप्सच्या माध्यमातून नजर ठेऊन आहे. या गुगल मॅप्समध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये कशाप्रकारे जंगलांचा हरित पट्टा नष्ट होऊन त्याऐवजी ओसाड जमीनीचा पट्टा वाढत असल्याचे दिसत आहे. जंगले तोडून त्या जागी कारखाने उभारले आहेत किंवा खाण काम सुरु करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे घनदाट जंगलांच्या मध्यभागीच हे ओसाड प्रदेश असल्याने छुप्या पद्धतीने हे वृक्षतोड होत असल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 'या भागामध्ये प्रत्यक्षात जाऊन सर्वेक्षण करणे शक्य नाही. म्हणूनच आम्ही २०१४ पासून या भागावर गुगल मॅप्सच्या मदतीने लक्ष्य ठेऊन आहोत', असं 'वनशक्ती'च्या डी. स्टॅलीन यांनी सांगितले. 'ही जंगलतोड ४८ गावांमधील १०३ ठिकाणी झाल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे हा परिसर इको सेन्सेटिव्ह भाग असूनही जंगलतोड झाली आहे. २०१३ सालापासून या भागामध्ये खाणकाम आणि उद्योग धंदेही वाढले आहेत' असे निरिक्षण स्टॅलीन यांनी नोंदवले आहे. कोल्हापूर वन परिक्षेत्रातील मुख्य वनसंरक्षक असलेल्या बेन सेलमेंट यांनी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये एका गावातील एक ते दोन एकर जमीनवरील जंगल स्थानिकांनी उद्धवस्त केल्याचे स्वत: पाहिल्याचा दावा केला आहे. तात्पुरती शेती करण्यासाठी ही जंगलतोड करण्यात आल्याचे बेन यांनी सांगितले. 'या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश आम्ही दिले आहे. हा खूप गंभीर विषय आहे,' असं बेन यांनी सांगितले. २००६-०७ साली वाडेली नावाचे संपूर्ण गावच विकत घेऊन तेथे काजूची शेती सुरु करण्याच आल्याची माहिती बेन यांनी दिली. वनखात्याने या परिसरामध्ये तसेच संरक्षित वनक्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगांना तसेच खाणकामाला परवाणगी दिलेली नाही. 'पश्चिम घाटातील संरक्षित वनक्षेत्राचा मसूद्यावर सरकार काम कर आहे. या मसूद्याला सरकारकडून मंजूरी मिळाली की या परिसरातील वृक्षतोड थांबवण्यासाठी कठोर नियम तयार करता येतील. न्यायालयाने निर्देश दिलेल्या २५ गावांमध्ये वृक्षतोड करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे,' असं बेन म्हणाले. वनक्षेत्रातील खाजगी मालकीच्या जांगावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असली तरी वनखात्याच्या मालकीच्या जमीनीवरही वृक्षतोड होत असल्याचे बेन सांगतात. 'महाराष्ट्रातील सर्वात घनदाट जंगल पट्ट्यांपैकी हा एक परिसर आहे. आम्ही अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच वनाधिकाऱ्यांना ही वृक्षतोड थांबवण्यासंदर्भात तक्रारी केल्या आहेत,' असं बेन यांनी सांगितले. सावंतवाडी वन विभागाचे उपमुख्य संरक्षक एस. बी. चव्हाण यांनी खाजगी वनजमीनीवरील वृक्षतोडीसंदर्भात आम्ही काहीच करु शकत नाही असं सांगितलं. 'वृक्षतोड होऊ नये म्हणून आम्ही शक्य त्या गोष्टी करत आहोत. मागील वर्षी जंगली प्राण्यांनी शेतांची नासधूस केल्याच्या एक हजार १२७ प्रकरणे निकाली काढली. या प्रकरणांमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून एकूण एक कोटींची नुकसान भरपाई दिली आहे,' असं चव्हाण म्हणाले. या जंगलामधील हत्ती, माकडे, रानगव्यांमुळे शेतमालाचे नुकसान होते. खाजगी वनजमीनींवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याचे वन अधिकारी सांगतात. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यास सिंधुदूर्गचे जिल्हाधिकारी डी. डी. पांढरपती यांनी नकार दिला असून या प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतरच मी काही बोलू शकेल असं त्यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितले. 'वन खात्याने भिमागड आणि राधानगरी दरम्यान असलेल्या तिल्लारी परिसरालाही अभयारण्य घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास या संपूर्ण परिसराला व्याघ्रप्रकल्पाचा भाग असल्याचे घोषित करता येईल. त्यामुळे खाजगी वन जमीनींवरील वृक्षतोडीला आळा घालता येईल', असा विश्वास बेन यांनी व्यक्त केला आहे.
