कविता अय्यर, मुंबई मराठवाडय़ातील दुष्काळाची तीव्रता वाढून त्याची वाटचाल वाळवंटीकरणाकडे होत असताना सरकारने या भागासाठी १६ हजार कोटी रुपयांची बंद नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच देशातील बहुतांश भागात तीन वर्षांत बंद नळातून पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असताना मराठवाडय़ाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ११ प्रमुख धरणातून हजारो कि.मीची बंद पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही धरणे जोडली जाणार आहेत. यात जलशुद्धीकरण प्रकल्प व पंपिंग स्टेशन या सुविधांचाही यात समावेश आहे. मराठवाडयातील पाच जिल्ह्य़ांत मोसमी पावसाची तूट २० ते ४२ टक्के असून महाराष्ट्राच्या इतर भागात पूरस्थिती आहे. सोळा हजार कोटींची नवी योजना ‘मराठवाडा जलसंजाल’ नावाने ओळखली जाणार असून त्याच्या पहिल्या निविदा या आठवडाभरात निघणार आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात ४५२७ कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. मराठवाडय़ातील एकूण ११ प्रमुख धरणे यामुळे जोडली जाणार असून त्यासाठी १.६ मी. ते २.४ मी व्यासाची पाईपलाईन वापरली जाणार आहे. प्राथमिक जाळ्यात अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणातील पाणी फिरवले जाणार आहे. ते कमी पातळीच्या धरणात आणले जाईल. सध्या जायकवाडी या मोठय़ा धरणाचे दरवाजे थोडेसे उघडण्यात आले आहेत, पण इतर १० धरणात पाण्याचा मृत साठाच शिल्लक आहे. आताच्या या प्रकल्पाचा हेतू हा दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचा आहे. या भागात नेहमीच दुष्काळ असतो, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव पी. वेलारसू यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की मराठवाडा जलसंजाल हे या भागाची परिस्थिती एकदम बदलून टाकील यात शंका नाही. पाइपलाइन व पंप हाऊस यामुळे हे संजाल हे वीज संजालासारखे काम करील. जास्त पाणी असलेल्या धरणांचे पाणी प्रक्रिया करून नंतर टंचाई असलेल्या तालुक्यांना दिले जाईल. जवळच्या धरणात आणून हे पाणी तालुक्यांना दिले जाणार आहे. ५ कि.मी ते १० कि.मी अंतरात यातील टॅपिंग केले जाईल. मराठवाडा जल संजालास कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणीही मिळणार आहे, जे सध्या अरबी समुद्रात वाहून जाते. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणीही यात समाविष्ट केले जाईल. सुरूवातीला औरंगाबाद-जालना व बीडसाठी निविदा काढण्यात येणार असून उर्वरित तीन भागांच्या निविदा या ऑक्टोबरमधील निवडणुकांनंतर काढण्यात येणार आहेत. इस्रायलची सल्लागार कंपनी इस्रायलची मेकोरोट ही राष्ट्रीय पाणीपुरवठा कंपनी यात सल्लागार असून त्यांनी जिल्हानिहाय प्रत्येक जिल्ह्य़ाची इ.स.२०५० पर्यंतची पाण्याची गरज निश्चित करून योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. यात सध्याच्या पाइपलाइन व इतर मुद्दय़ांचा विचार करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. इस्रायलमध्ये पुरेसा पाऊस नसतानाही या कंपनीने गलिली सरोवरातून पाइपलाइनने पाणी उपलब्ध करून दिले आहे.
