नेस्लेच्या मॅगीमध्ये निकषापेक्षा जास्त प्रमाणात अजिनोमोटो व शिसे असल्याचे आढळल्यानंतर आता केंद्र शासनाच्या सेंट्रल फूड रेग्युलेटरने नव्याने आदेश काढून अन्य सात कंपन्यांच्या मॅगी, पास्ता व मॅक्रोनी उत्पादनांची तपासणी करण्याचे आदेश देशातील सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात जवळपास १७ फास्ट फूड उत्पादनांची तपासणी करण्याचा आदेश अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी दिले.मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एफडीएचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केंद्र शासनाकडून आलेल्या आदेशानुसार तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत मंत्री गिरीश बापट म्हणाले, सध्या राज्यात १६० औषध निरीक्षकांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्य़ात वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या उत्पादनांचे नमुने गोळा करण्यात येतील. एफडीएच्या प्रयोगशाळेत तसेच आवश्यकता वाटल्यास खासगी प्रयोगशाळेतूनही या नमुन्यांची तपासणी केली जाईल. याबाबतचे तपासणी अहवाल १९ जूनपर्यंत ‘फूड सेफ्टी अॅण्ड स्टँडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’कडे पाठविण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात फास्ट फूड उत्पादनांची तपासणी केली जाणार असली, तरी भविष्यात हॉटेल्स तसेच खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्यांसाठी ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी कोणती काळजी घ्यायची, याची नियमावली बनविण्यात येणार आहे. राज्यात कार्यशाळा घेऊन याबाबत प्रशिक्षणही देण्यात येणार असून, अन्नात भेसळ अथवा नियमाच्या पलीकडे जाऊन उत्पादने बनविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करून केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही बापट यांनी सांगितले.
