24 February 2021

News Flash

दूरदर्शनची १७०० लघू प्रक्षेपण केंद्रे बिनकामाची

देशात दूरदर्शनचे जाळे विस्तारण्याच्या हेतूने १९८६ पासून केद्रांची स्थापना सुरू झाली.

दूरदर्शनचा सध्याचा लोगो

राज्यातील दीडशे लघू प्रक्षेपण केंद्रेही कवडीमोल

आकाशवाणीची बातमीपत्रे बंद करण्याचे निर्णय होत असतानाच दुसरीकडे राज्यातील जिल्हा पातळीवरील दूरदर्शनची लघू प्रक्षेपण केंद्रे कामच नसल्याने शासनासाठी पांढरे हत्ती ठरल्याचे चित्र आहे. दूरदर्शनची देशभरातील १७०० तसेच राज्यातील दीडशे लघू प्रक्षेपण केंद्रांना आता कवडीचेही काम उरलेले नाही. खाजगी वाहिन्यांची वाढ, तसेच डिश टिव्ही व केबलचे जाळे खेडोपाडी पोहोचल्याने ही प्रक्षेपण केंद्रे निरुपयोगी झालेली आहेत.

देशात दूरदर्शनचे जाळे विस्तारण्याच्या हेतूने १९८६ पासून केद्रांची स्थापना सुरू झाली. केंद्रीय नभोवाणीमंत्री वसंतराव साठे यांनी १९८९ मध्ये अशा केंद्रांचा जिल्हापातळीवर विस्तार करण्यात पुढाकार घेतला होता. खाजगी वाहिन्यांचा झपाटय़ाने विस्तार झाल्याने दूरदर्शनच्या कार्यक्रमांचा प्रेक्षक या वाहिन्यांकडे वळला. दूरदर्शनचे राष्ट्रीय व सह्य़ाद्रीसारखे प्रादेशिक पातळीवरील कार्यक्रमांना पाहणारे प्रेक्षक घटत गेले. आता तर बातमीपत्रांवरही संक्रात येत आहे. यूजीसीचे कार्यक्रम वर्षभरापूर्वी बंद झाले. आता ‘सेटटॉप बॉक्स’ अनिवार्य करण्यात आले असून, वर्षभरात प्रत्येक ग्राहकाकडे हे लागणे बंधनकारक झाल्यामुळे घरावरील अ‍ॅटिना दिसेनासा झाला. त्यामुळे दूरदर्शनची प्रासंगिकता काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

देशभरातील सतराशेवर प्रक्षेपण केंद्रांबाबतही तोच प्रश्न येतो. जिल्हा पातळीवर किमान ६-७ केंद्रे आहेत. पाचशे व्हॅट क्षमतेच्या केंद्रांवर अभियंत्यासह किमान पाच कर्मचारी आहेत. त्यांचे वेतन व इमारतीचे भाडे व विद्युत शुल्काचा खर्च ३-४ लाखांच्या घरात जातो. एकटय़ा महाराष्ट्रात या केंद्रांचा मासिक खर्च ४-५ कोटींवर जात असल्याची अंदाजित आकडेवारी आहे.

केंद्रे बंद केल्यावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काय, याचे उत्तर मिळालेले नाही. देशभरातील महानगरीय केंद्रात एवढय़ा संख्येतील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन शक्य नाही.

दोन-तीन वाहिन्यांची सोय करा

अ.भा.आकाशवाणी-दूरदर्शन कर्मचारी संघटनेच्या चार राज्यांच्या विभागीय संघटनेचे सचिव व अभियंते नंदकिशोर वानखेडे यांनी, कामच नसल्याचे उघडपणे मान्य करून कर्मचाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न केला. त्यापेक्षा या केंद्रांची क्षमता वाढवून दोन-तीन वाहिन्यां पाहण्याची सोय करावी. स्थानिक बातम्या प्रसारित करण्याची व्यवस्था करावी, तर काही फ रक पडू शकतो. अद्ययावत स्टुडियो असावा, अशी अपेक्षा वानखेडे यांनी व्यक्त केली.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2016 1:34 am

Web Title: 1700 doordarshan small projection centers are useless
Next Stories
1 ‘आदर्श शिक्षक’ निवडीचा सावळा गोंधळ
2 साताऱ्यातील झेंडू उत्पादक अडचणीत
3 रोजगार हमी योजनेकडे कामगारांची पाठ
Just Now!
X