संदीप आचार्य महाराष्ट्रात करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्याला आता १८० दिवस उलटले असून गेले असून राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या देशात सर्वाधिक म्हणजे साडेआठ लाख एवढी झाली असताना अजूनही महाविकास आघाडी सरकार आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी व हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य आवश्यक पदे भरण्यास तयार नाही. आरोग्य विभागात आजच्या दिवशी डॉक्टरांसह तब्बल १७,३३७ पदे रिकामी असून करोनाच्या गेल्या सहा महिन्यात सरकार याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, लातूर, उस्मानाबाद, जळगाव, नंदुरबार, औरंगाबाद, नांदेड, चंद्रपूर आदी राज्याच्या ग्रामीण भागात करोना पसरत चालला म्हणून मंत्री व राजकीय नेते अस्वस्थ होत असले तरी रोगावर योग्य 'इलाज' करायला ही मंडळी पुढाकार घ्यायला तयार नाहीत. आरोग्य विभागाला सकल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्का रक्कमही खर्च केली जात नसून अजूनही १९९१ च्या लोकसंख्येवर आधारित बृहत आराखड्यानुसार रुग्णालय उभारणी व एकूणच आरोग्य सेवेचे काम सुरु आहे. हे कमी म्हणून अत्यावश्यक सेवा मानल्या जाणाऱ्या आरोग्य विभागातील तब्बल १७,३३७ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक आरोग्यमंत्र्यांकडून ही पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात पदे भरलीच जात नाहीत. हे कमी म्हणून अत्यल्प पगारात तेही कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची पदे भरून आरोग्याचा कारभार हाकण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकीकडे १७ हजार रिक्त पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे सुमारे ३५ कंत्राटी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नेमून ग्रामीण आरोग्याचा कारभार हाकला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे २१०० आयुर्वेदिक डॉक्टरांची ११ महिने करार पद्धतीने नियुक्ती करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच खाजगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यासाठी या डॉक्टरांना अवघा २२ हजार ते २८ हजार रुपये पगार देण्यात येत असून सध्या या सर्व डॉक्टरांकडून करोना रुग्णांचे काम करून घेतले जात असल्याचे या डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले. गंभीरबाब म्हणजे या डॉक्टरांना तसेच अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आजही करोना प्रोत्साहन भत्ता मंजुर करूनही सरकारने दिलेला नाही. अशीच परिस्थिती आदिवासी जिल्ह्यात तसेच दुर्गम भागात काम करणार्या भरारी पथकाच्या २७३ डॉक्टरांची असून त्यांनी गेली अनेक वर्षे अवघ्या २४ हजार रुपये पगारावर राबवले जात आहे. याशिवाय फार्मासिस्ट, तंत्रज्ञान पासून ते परिचारिकांपर्यंत ३५ हजार जण आज आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत कमी पगारावर काम करत आहेत. मंजुर पदे लोकसंख्येनुसार नाहीत याशिवाय राज्याच्या आरोग्य संचलनालयात सहसंचालक, सहाय्यक संचालक, उपसंचालक, सिव्हिल सर्जन तसेच विशेषज्ञांची तब्बल ८५० पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. क्लास वन दर्जाची डॉक्टरांची तब्बल २३६३ पदे रिक्त असून हे प्रमाण मंजूर पदांच्या ७३ टक्के एवढे आहे. वर्ग दोन वैद्यकीय अधिकार्यांची जवळपास एक हजार पदे रिक्त असून 'क' आणि 'ड' वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीर मुद्दा म्हणजे आरोग्य विभागातील मंजूर असलेली ५४ हजार पदे ही आजच्या लोकसंख्येनुसार नाहीत. याचा मोठा फटका आज करोनामध्ये महाराष्ट्राला बसत आहे. असं असलं तरी राज्य सरकार ही पदे भरण्याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांवरही परिणाम आरोग्य विभागाला मिळणारा अपुरा निधी व हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य कर्मचार्यांची पदे यांचा फटका केवळ करोना रुग्णांपुरताच मर्यादित नसून आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रम तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांवरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास २०१९ मध्ये मार्च ते जुलै या कालावधीत ७,३१,८२५ बाळंतपण झाली होती. यंदा मार्च ते जुलै २०२० मध्ये अवघी ५,३५,९४५ बाळंतपण झाली. याचप्रमाणे गेल्या वर्षी मार्च ते जुलै २०१९ मध्ये २,७९,५५८ मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. तर यंदा २०२० मध्ये याच काळात ५४,९१९ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. अशीच परिस्थिती नसबंदी कार्यक्रमाची असून गेल्या वर्षी १,६६,००४ नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. तर यंदा ५६६३१ नसबंदी शस्त्रक्रिया होऊ शकल्या. यात लहान मुलांच्या लसीकरण कार्यक्रमांला मोठा फटका बसला असून गेल्या वर्षी ९,३२,५०० बालकांचे लसीकरण करण्यात आले तर यंदा केवळ ६,४६,४३६ बालकांचे लसीकरण केले गेले. करोनाच्या भीतीमुळे आरोग्य विभागाची रुग्णालये व आरोग्य केंद्रात बालके कमी आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय माता व बालमृत्यूंच्या नोंदणी कार्यक्रमावरही परिणाम झाल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मान्य करतात. सक्षमपणे काम कसं करायचं? आरोग्य विभागाची बहुतेक सर्व यंत्रणा करोनाच्या कामात गुंतल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रमांवर त्याचा परिणाम झाला असून महापालिका क्षेत्राबाहेर ग्रामीण भागात आज केवळ आरोग्य विभागाचेच कर्मचारी काम करत आहेत. यात आशा कार्यकर्त्या, अर्धपरिचारिका आदींचाही समवेश करावा लागेल. एकीकडे सरकार आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देणार नाही तर दुसरीकडे १७ हजाराहून अधिक असलेली डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे भरणार नसेल तर आरोग्य विभागाने सक्षमपणे काम करायचे कसे असा सवाल आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. "'आयएएस' व 'आयपीएस' सारखे आरोग्य विभागासाठी डॉक्टरांचे स्वतंत्र केडर असणे तसेच नियमित पदोन्नती पासून पुरेसे अधिकार देऊन आरोग्य विभागाला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची गरज आहे," असे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व राज्याचे प्रमुख आरोग्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
