प्रबोध देशपांडे,अकोला लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम १० मार्चला जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाल्यापासूनच्या दोन महिने दहा दिवसांच्या काळात विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ातील तब्बल १८८ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यावर्षी साडेचार महिन्यात शेतकरी आत्महत्येच्या ३४८ घटना घडल्या. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर कायमच राळ उठवणाऱ्या राजकीय पक्ष व नेत्यांकडून प्रचार मोहिमेच्या धामधुमीत या प्रश्नाकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. विदर्भातील शेतकरी विविध प्रश्न व समस्यांच्या गर्तेत अडकला आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्याच्या आर्थिक विवंचनेतून शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये २००१ पासून सुरू झालेले हे दुष्टचक्र आजही कायम आहे. किंबहुना त्याची तीव्रता अधिक वाढली. मात्र, या विदारक परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला तुटपुंजी मदत व उपाययोजनांचे कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे सत्ताधारी व प्रशासन काहीही करत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न अधिक जटील आणि गंभीर होत आहे. शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित करून तत्कालीन सरकार विरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यमान सरकारने त्यावर ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा आकडा अधिक वाढतो आहे. आता तर प्रचार मोहिमेतूनही शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा हरवल्याचे चित्र लोकसभा निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळाले. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची प्रचाराची धामधुम सुरू असतांना दुसरीकडे शेतकरी आतमहत्यांच्या घटना सातत्याने घडत असल्याचे समोर आले. १० मार्चला आचारसंहिता लागू झाली. या मार्च महिन्यातच ८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली . एप्रिलमध्ये ६८, तर २० मेपर्यंत ३३ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. निवडणुकीच्या काळात १८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. प्रचारात मग्न असलेल्या राजकीय नेत्यांना मात्र याचे कुठलेही सोयरसुतक नव्हते. यावर्षी दुष्काळाची दाहकता अधिक आहे. पाणीटंचाई व दुष्काळामध्ये ग्रामस्थ होरपळून निघत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. जानेवारी महिन्यात ८५, फेब्रुवारीमध्ये ७५ तर पुढील अडीच महिन्यात १८८ अशा एकूण ३४८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. राजकीय फायद्यासाठी नेत्यांकडून शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा उचलण्यात येत असला तरी, सरकार दरबारी मात्र ही समस्या कायम दुर्लक्षित राहिली आहे. प्रचाराच्या धामधुमीत मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष राजकीय पक्ष प्रचार करत होते, अन् दुसरीकडे शेतकरी मरण पत्करत होते. शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मध्ये आचारसंहिता आणू नका, अशी मागणी केली होती. तरी शेतकऱ्यांच्या मदतीआड आचारसंहिता आली. प्रशासन उदासीन असून, सरकारचे चुकीचे धोरण याला कारणीभूत आहे. संकटातील शेतकऱ्यांना मारण्याचे काम सरकार करत आहे. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन. बुलढाणा आत्महत्येचे नवे केंद्र विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या बुलढाण्यात झाल्याआहेत. यावर्षी बुलढाणा जिल्हय़ात सर्वाधिक ९०, त्याखालोखाल अमरावती ८८, यवतमाळ ८५, अकोला ३३, वाशीम ३४ व वर्धा जिल्हय़ामध्ये १८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. आचारसंहितेचा फटका शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला शासकीय मदतीबाबत आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. आचारसंहितेमुळे समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे तब्बल २४८ प्रकरणे चौकशीत प्रलंबित आहेत. ४८ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली असून, ५२ अपात्र ठरली आहेत. केवळ २८ प्रकरणात प्रत्यक्ष मदत देण्यात आली.
