दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांचे योग्य सर्वेक्षण न झाल्याने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २१०० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य अपात्र लोकांनी लाटले. तर सुमारे २७ लाख दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊन त्यांना उपाशी ठेवण्यात आले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर ठपका ठेवणारा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी सादर केला असून तो बुधवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला.केंद्र सरकारने दिलेल्या तांदूळ, गहू, बीपीएल व अंत्योदय योजनेतील सुमारे २१ लाख मे.टन धान्यसाठा राज्य सरकारने उचलला नाही. तर अन्नधान्याच्या अनुदानाचे १२८४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून सुमारे ६९२ कोटी रुपयांचे जादा अनुदान लाटण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या पाच वर्षांत ५५ कामांवर २०८ कोटी रुपयांचा खर्च केला असताना त्याहून २७ कोटी रुपये अधिक लाटण्यात आल्याचे कॅगने म्हटले आहे.मुंबई महापालिकेवर कॅगचे ताशेरेमुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्या (ब्रिमस्टोवॉड)प्रकल्पाच्या आराखडय़ात बदल आणि विलंबामुळे खर्चात तब्बल २३० टक्क्य़ांनी वाढ होऊन तो २७०० कोटी रुपयांवर गेल्याचे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी आपल्या अहवालात ओढले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २० कामांपैकी महापालिकेने २०१३ पर्यंत १४ कामे केली होती. जुन्या पर्जन्य जलवाहिनीच्या पुनर्वसनाची सुमारे १७१ कोटी रुपये खर्चाची सहा कामे अपूर्ण होती. नालारुंदीकरणाच्या कामात अतिक्रमणे हटविली गेली नाहीत. तर २९ कामांवर ५७० कोटी रुपयांचा आराखडा असताना ११२० कोटी रुपये खर्च झाला होता. तीन कामे अपूर्ण होती. प्रकल्प अंमलबजावणीत लक्षणीय दिरंगाई झाली, असे कॅगने म्हटले आहे. गोराई डंपिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याच्या कामासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसला एक कोटी १९ लाख रुपये जादा प्रदान करण्यात आले, असे ताशेरे ओढले आहेत.
