करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात सर्व मद्य विक्री बंद करण्यात आली असल्याने तळीरामांच्या सोयीसाठी चोरून सुरू असलेली मद्य विक्री थोपविण्यासाठी राज्य उत्पादन विभागाने वेगवेगळ्या ठिकाणी धाडी टाकून सुमारे अडीच लाखाचे मद्य जप्त करून २१ मद्य विक्रेत्यांना अटक केली आहे. तसेच टाळेबंदीच्या काळामध्ये अकारण रस्त्यावर येणाऱ्या २५ मोटारींसह सुमारे सव्वा तीन हजार वाहनेही पोलिसांनी ताब्यात घेतली.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली असून अत्यावश्यक कामाखेरीज नागरिकांना रस्त्यावर येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरीही काही जण काहीही काम नसताना वाहने घेऊन रस्त्यावर येत असून याविरूध्द पोलिसांनी मोहीम उघडली आहे. अशा अकारण गर्दीस कारणीभूत ठरणाऱ्या दुचाकीधारकांना लाठीचा प्रसाद देऊनही गर्दी ओसरत नाही हे लक्षात येताच इंधन बंदी करण्यात आली. तरीही हे प्रमाण कमी होत नव्हते. यामुळे पोलिसांनी अशी वाहने जप्तीची मोहीम हाती घेतली. गेल्या दोन दिवसात पोलिसांनी ३ हजार २७७  दुचाकी आणि २५ चारचाकी वाहने जप्त करून त्यांच्याविरूध्द दंडात्मक कारवाई केली आहे.

दरम्यान, टाळेबंदीच्या काळामध्ये १४ एप्रिलपर्यंत जिल्हयातील सर्व मद्य विक्रीची दुकाने, परमिटरूम, बिअरबार बंद ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे रोज मद्य सेवन करण्याची सवय असलेल्या तळीरामांची चांगलीच गोची झाली आहे. मिळेल त्या दरात मद्य घेण्याची त्यांची तयारी असल्याचे  लक्षात घेऊन काही व्यक्तींनी अवैध मद्य विक्री सुरू केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य दारूबंदी व उत्पादन शुल्क विभागानेही अवैध मद्य विक्री रोखण्यासाठी धाडसत्र हाती घेतले. गेल्या दोन दिवसात जिल्हयाच्या विविध भागात धडक कारवाई करीत २१ जणांना अटक करून २ वाहनेही जप्त केली. सुमारे २ लाख ४९ हजाराचा अवैध दारूसाठाही जप्त करण्यात आला असून ४० गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती अधीक्षक कीर्ती शेंडगे यांनी सांगितले.

मद्याचा काळा बाजार

टाळेबंदीच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शहरी व ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात अवैध तसेच भेसळयुक्त मद्यविक्री, हातभट्टी विक्री तसेच मद्याचा काळा बाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा मद्याच्या सेवनामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो ,त्यामुळे अशा प्रकारच्या मद्यांची खरेदी अथवा सेवन करु नये. तसेच अशा मद्याची विक्री होत असल्याचे आढळून आल्यास त्वरित उत्पादन शुल्क विभागाला माहिती देण्यात यावी. अशा स्वरुपाची माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक श्रीमती शेंडगे केले आहे.