शहरातील रखडलेल्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या योजनेसाठी शासनाकडून २१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
परभणी शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम निधीअभावी रखडले होते. ही योजना आता दीडशे कोटीहून अधिक रुपयांची असून या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. महापौर प्रताप देशमुख यांनी या योजनेला गती मिळावी म्हणून वाढीव निधीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा वाढीव निधी देण्यासंदर्भात आश्वासनही दिले होते. त्यानुसार आता शहरातल्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी २१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. जलशुद्धीकरण केंद्राचे बांधकाम, दोन जलकुंभ, अशुद्ध पाणी गुरुत्ववाहिनी, अंतर्गत पाइपलाइन अशी कामे यातून होणार आहेत. तसेच जलकुंभासाठी येथील उड्डाणपुलानजीक असलेल्या गोरक्षणच्या जागेचे अधिग्रहण करण्यात यावे यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला सादर करण्यात आला आहे. ही जागा लवकरच महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे. मिळालेला हा २१ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्यानंतर आणखी ३० कोटी रुपये वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी मिळणार आहेत.
अनधिकृत बांधकाम; ११ जणांविरुद्ध गुन्हे
परभणी शहर महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी ११ जणांवर पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
परभणी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत विनापरवाना व अनधिकृत बांधकाम केलेल्या रत्नाकर झांबरे, गुणवंत देशपांडे, अमरदीप खुराणा, अनिता तारे, प्रभाकर कामखेडकर, पंकज नखाते, पुरुषोत्तम कानचंदानी, चिंतामण गुंडेवार यांच्याविरुद्ध नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून, नानलपेठ पोलीस ठाण्यात धन्यकुमार ढोले, लक्ष्मण जाधव, सुरेश तिवारी यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

nagpur, New Underpass, Road Under Railway line, Manas Chowk, Causes Issues, Large Vehicles, Traffic Congestion,
मानस चौकातील भुयारी मार्गामुळे नागपूरकरांना भोवळ! बोगदा संपताच सिग्नल असल्याने वाहतूक कोंडी
Agitation on behalf of Vanchit Bahujan Aghadi yavatmal
“रिकामी माझी घागर…” पाणी समस्या सोडविण्यासाठी ‘वंचित’चे असेही आंदोलन…
Criminal action in case of beating of MSEDCL employees
महावितरण कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्यास महागात पडणार
AJIT PAWAR AND BUDGET
सौर कृषीपंप ते कृषी महाविद्यालयास मान्यता, अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय? वाचा…