शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जवाटपाचे दरवर्षी उद्दिष्ट दिले जाते. यंदा पश्चिम विदर्भात निर्धारित उद्दिष्टाच्या तुलनेत अवघे २१ टक्के पीक कर्जवाटप केल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीक कर्जवाटपात ३४ टक्क्यांनी घट झाली असून चालू वर्षी ठेवलेले उद्दिष्टही साध्य होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गेल्या वर्षी अमरावती विभागात बँकांनी उद्दिष्टाच्या ६१० कोटी १३ लाख रुपयांपैकी २६७ कोटी ८६ लाख म्हणजे ५४.८ टक्के कर्जवाटप केले होते. यंदा बँकांकडून अत्यंत कमी पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. रब्बीसाठी विभागात ६४१ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण, प्रत्यक्षात केवळ ९४ कोटी ६६ लाख रुपये (२१.६ टक्के) कर्जवाटप होऊ शकले. रब्बी हंगामात बहुतांश शेतकरी निविष्ठा खरेदीसाठी बँकेकडून पीक कर्ज घेतात. त्यातून पेरणीसाठी लागणारी खते, बियाणे, मशागतीचे साहित्य आणि विविध कामे या पीक कर्जातून शेतकरी भागवतात. सध्या विभागात रब्बीतील पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. आता पीक कर्जवाटपाची शक्यता नाही. यंदा कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पतपुरवठय़ात विस्कळीतपणा आल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचे शेती जाणकारांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी रब्बी हंगामात ५५ टक्क्यांपर्यंत कर्जवाटप झालेले असताना यंदा बँकांच्या उदासीनतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विभागात बहुतांश कर्जवाटप हे जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत केले जाते. या बँका शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत असल्या, तरी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांना अनुभव आहे. गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामात बुलढाणा जिल्ह्यात तर विक्रमी ९९ टक्के पीक कर्जवाटप झाले होते. अकोला जिल्ह्यात ६१ टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात ४७ टक्के कर्ज वितरण झाले. अमरावती जिल्यात तुलनेने कमी म्हणजे ३० टक्के तर वाशीम जिल्ह्यात ३७ टक्क्यांपर्यंत आवाका पोहचला होता. पण यंदा अमरावती जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे अवघे ७ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. वाशीम जिल्ह्यात १४, बुलढाणा २६, यवतमाळ २८ तर अकोला जिल्ह्यात ३३ टक्के कर्जवाटप झाल्याची आकडेवारी आहे. बँकांनी कर्ज वितरणासाठी हव्या असलेल्या कागदपत्रांची माहिती दर्शनी भागात लावावेत, अडवणुकीचे धोरण न आखता त्यांना तात्काळ पीक कर्ज मंजूर करावे, अशा सुचना बँकांना देण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाने तालुका पातळीवर मेळावे घेऊन तसेच भिंतींवर कर्जासंबंधीची पत्रके लावावीत, असे सांगण्यात आले, पण तरीही कर्ज वितरणाचे प्रमाण वाढू शकले नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सिंचन सुविधांची कमतरता, कोरडवाहू शेती, अल्प साठवण क्षमता आणि मार्केटिंगचा अभाव, उपसा आणि लघू सिंचन योजनांची अकार्यक्षमता, भुजलाची कमी होत चाललेली पातळी हे शेतकऱ्यांसमोरील मोठे प्रश्न आहेत. अमरावती विभागाने गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषी अर्थकारणात तीव्र संकटकाळ पाहिला आहे. कृषी उत्पादनांच्या स्थिर किंवा घसरलेल्या किमती आणि शेतीचा वाढलेला खर्च या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडले. मान्सूनची अनियमितता किंवा नैसर्गिक आपत्तींनी त्यांच्या संकटात अधिक भर टाकली. त्यामुळे पतपुरवठा सक्षमपणे व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
