मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळायलाच हवे, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. जर टेंभूची योजना पाच ठिकाणी उपसा करून होत असेल तर कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प बाद ठरविण्यात काही अर्थ नाही. ही योजना तर मंजूर व्हायलाच हवी. शिवाय कृष्णा-मराठवाडा तंटा लवादातून मिळालेले वाढीव पाणीही अडवता यावे, असे धोरण आखले जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. औरंगाबाद येथे सुभेदारी विश्रामगृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प पूर्ण करण्यास मोठी तरतूद लागणार असल्याने हे काम होणे शक्य नाही, असे अहवाल सिंचन विभागातील तज्ज्ञांनी दिले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये लागतील, असे सांगितले जाते. सिंचनाच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेत तसेच चितळे समितीने केलेल्या अभ्यासातही कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर रावते यांचे हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारमध्ये असलो तरी तडजोड करणार नाही. आमच्यात वाद नाही. आम्ही योग्य ती काळजी घेऊ. आघाडीच्या काळात त्यांच्यात वाद होते. आम्ही सांगितलेल्या बाबीस मुख्यमंत्री फडणवीस शंभर टक्के प्रतिसाद देत असल्याचे सांगत घेतलेले निर्णय शेतकरी हिताचे असल्याचा दावा रावते यांनी केला. येत्या काळात नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातूनही मोठे काम उभे राहील. त्याचबरोबर दरवर्षी ५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला दिलेले व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी आमच्या खात्याच्या मंत्र्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. डॉ. दीपक सावंतांच्या माध्यमातून टेलिमेडिसीनचा पर्याय लवकर सुरू होईल. तसेच शिक्षणमंत्र्यांकडून टॅबची योजनाही लवकरच कार्यान्वित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आघाडीच्या काळात आम्हा मित्रपक्षांचे बरे चालले होते. आता शिवसेना-भाजप लगेच वाद सुरू झाला असल्याची टीका आमदार छगन भुजबळ यांनी केली होती. यावर बोलताना रावते उपहासात्मक म्हणाले, ‘मागील १५ वर्षांत ते वेगवेगळ्या कामात दंग होते. भुजबळांना वेळच नव्हता. तेव्हा ते महाराष्ट्र सदन बांधत होते. त्याचा हिशेब देण्यात ते मश्गूल होते. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ७० हजार कोटी खर्चूनही सिंचन झाले नसल्याचे सांगितले. ती आकडेवारी मोजण्यातच अजिदादा दंग होते. त्यामुळे त्यांच्यात वाद नव्हते.’ सकारात्मक निर्णय करून घेण्यासाठी समन्वय समितीही कार्यरत आहे. आम्ही काळजी घेतो, असेही रावते यांनी सागितले.
शहरात तारांगण हवे होते
औरंगाबाद जिल्ह्य़ात वेरुळ आणि अजिंठाच्या लेणी पाहण्यासाठी देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थी येत असतात. त्यांच्यासाठी आणखी एक सुविधा उपलब्ध व्हावी, असा आपला प्रयत्न होता. शहरात तारांगण उभे करण्याची योजना होती. वैधानिक विकास मंडळाचा अध्यक्ष असताना त्याची योजनाही तयार केली होती. शहरातील सिडको भागात अधिकाऱ्यांनी जागासुद्धा निश्चित केली होती. नंतर आम्ही सत्तेतून गेलो आणि प्रस्ताव बारगळला. पण तो प्रस्ताव पुन्हा अमलात आणला जाईल, असे रावते यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
रावते सावध भूमिकेत
एजंट म्हणजे कोण, असा सवाल करून वादात अडकलेले रावते सावध भूमिकेत दिसून आले. एरवी मोकळेपणाने बोलणाऱ्या रावते यांनी प्रश्नाची उत्तरे जेवढास तेवढी देत एजंटाचा प्रश्न अजून आपल्यापर्यंत आलाच नाही. मी बाहेरगावी आहे. २ फेब्रुवारीला मुंबईला जाईन तेव्हा हा प्रश्न समोर आलाच तर उत्तर देईन. वास्तविक या प्रश्नाचे उत्तर सभागृहात दिलेले आहे. त्याची खातरजमा केली असती तर बरे झाले असते, असे म्हणत त्यांनी एजंट कोण या शीर्षकाच्या वृत्तावर नाराजी व्यक्त केली.