विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रासाठी सरकारची घोषणा पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी २२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज शुक्रवारी विधिमंडळात जाहीर केले. यात मागास भागाच्या विकासासह शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणांचा समावेश आहे. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर परिषदेत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी या पॅकेजची घोषणा केली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मागास भागाच्या पॅकेजमध्ये दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सिंचनासाठी जाहीर केलेल्या १३ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील विदर्भात झालेले हे पहिलेच पावसाळी अधिवेशन होते आणि त्यामुळे विदर्भाच्या जनेतला मोठी अपेक्षा होती, परंतु या सरकारने वैदर्भीय जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले, अशी टीका विरोधकांनी केली. धान शेतीतून किफायतशीर आणि दर्जेदार उत्पादन होण्यासाठी सुमारे दहा कोटी, सिंचनाकरिता सुमारे १३ हजार ४२२ कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून यामुळे सुमारे दोन लाख ५६ हजार २२४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील ठिबक सिंचनाकरिता सुमारे १०० कोटी, सामुदायिक सिंचन, शेततळी आणि कोल्हापूर बंधाऱ्यासाठी ५०० कोटी, कृषी उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रामुख्याने हळद, मिरची यावरील उद्योगांसाठी ६५ कोटी, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला व बुलढाणा येथे सरकारच्या फळ रोपवाटिकेमध्ये लिंबुवर्गीय फळांच्या सुधारित रोपवाटिकेकरिता ५० कोटी, उत्तम दर्जाच्या बियाण्यांच्या निर्मितीसाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाकरिता ‘टूल बँक’ उभारण्यात येणार असून याकरिता ५० कोटी रुपयाचा निधी आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील कृषी विद्यापीठांच्या बळकटीकरणासाठी १०० कोटी, गट शेतीकरिता १०० कोटी, तर रेशीम उद्योगाबाबतच्या विविध योजनांसाठी ३० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. केळी उत्पादकांना दहा कोटी, पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालनाच्या विविध उपक्रमांसाठी १५० कोटीदिले जाणार आहेत. मराठवाडय़ात अल्पसंख्यांकासाठी कौशल्य विकास विद्यापीठ, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासासाठी ४०० कोटी, वनाधारित उद्योगांकरिता ३० कोटी, कृषी पंपांसाठी ७०० कोटी देण्यात येणार आहेत. पुढील दोन वर्षांत उर्वरित १८०० कोटी रुपये दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत,नाशिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील अद्ययावत सुविधांकरिता ३५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. गडचिरोली जिल्ह्यतील अहेरी, भामरागड, एटापल्ली आणि चामोर्शी या चार तालुक्यात ‘बेली ब्रिजेस’च्या बांधकामाकरिता ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. काही विशेष तरतुदी औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरसवलत सुरू ठेवण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयाचा निधी. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ग्रामीण मॉलकरिता १२५ कोटी. पशुसंवर्धन विकासासाठी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक अशा प्रयोगशाळेच्या स्थापनेक रिता ७० कोटी. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी ३० कोटी. दुधाचा गोंडवाना ब्रँड गडचिरोली जिल्ह्यत सरकारच्या महानंदा’प्रमोण ‘गोंडवाना’ हा दूध ब्रँड विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असून वडसा येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या सुमारे ११०० एकर जमिनीवर गोसंरक्षण आणि गोपालन मंडळ स्थापन करण्यात येईल. त्याकरिता २० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
