हागणदारीमुक्ती धोरणाचे तीनतेरा; अनेक गावांसाठी अट जाचक राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये उघडय़ावर शौचास बसण्याच्या सवयींमध्ये जाणीवपूर्वक बदल व्हावा, गावांमध्ये स्वच्छ व आरोग्यदायी वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून राज्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी हागणदारीमुक्तीचे धोरण स्वीकारण्यात आले खरे, पण अनेक गावांसाठी ही अट जाचक ठरली असून, त्यामुळे तब्बल २२ पाणीपुरवठा योजना ठप्प पडल्या आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत ३०१० गावांमध्ये १९२१ पाणी पुरवठा योजनांचे काम सुरू असून, या योजनांपैकी २९ गावांमधील २२ योजना हागणदारीमुक्तीची अट पूर्ण करू न शकल्याने बंद पडल्या आहेत. जोपर्यंत गावांमधील प्रत्येक घरामध्ये शौचालये बांधली जाणार नाहीत, तोपर्यंत या गावांना पिण्याचे पाणीही उपलब्ध होऊ शकणार नाही. जनगणना २०११ नुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण कुटुंबांची संख्या १ कोटी ३० लाख असून, घराच्या परिसरात वैयक्तिक शौचालय असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ४९.४६ लाख, तर खुल्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ७२.६३ लाख आहे. केंद्र शासनाच्या संपूर्ण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत उपलब्ध असलेली माहिती आणि जनगणना २०११ मध्ये उपलब्ध असलेली माहिती यात तफावत आढळून आल्याने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यात २७ हजार ९०२ ग्रामपंचायतींमध्ये निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार एकूण ग्रामीण कुटुंब संख्या १ कोटी २५ लाख असून शौचालय असलेली कुटुंबसंख्या ६०.३२ लाख, तर शौचालय नसलेली कुटुंब संख्या ६४.९२ लाख असल्याचे दिसून आले. पायाभूत सर्वेक्षणामध्ये निदर्शनास आलेल्या माहितीवरून ग्रामीण भागांमध्ये वैयक्तिक शौचालय बांधकामाबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालय बांधकाम व वापरास अधिक गती देण्याच्या दृष्टीने पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हागणदारीमुक्तीची अट घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. २००५ पासून राज्यात हे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना ६० टक्के गाव हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक आहे, तर ज्या गावांमध्ये कामे सुरू आहेत तेथे शासन हिस्स्याचा दुसरा हप्ता वितरित करताना संबंधित गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक आहे. या अटींची पूर्तता अनेक गावांमध्ये होत नसल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम होत असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या निदर्शनास आले. सुधारित धोरण २०१४ मध्ये हागणदारी मुक्तीचे सुधारित धोरण आखण्यात आले. त्यानुसार योजनेच्या प्रस्तावापासून तर अंतिम १० टक्के निधी वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर हागणदारीमुक्तीची टक्केवारी निर्धारित करण्यात आली. आता किमान ९० टक्के गाव हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक आहे, पण ही अटही अनेक गावे पूर्ण करू शकली नाहीत, अशी वस्तूस्थिती समोर आली आहे. अनेक गावांमधील पाणी पुरवठा योजना त्यामुळे बंद पडल्या आहेत.
