मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोलापूर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात १६७३ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आढळून आली असून यात २९८ प्रार्थनास्थळे पाडूनच टाकावी लागणार आहेत. या पार्श्र्वभूमीवर शहरात काही ठिकाणी अनधिकृत धार्मिकस्थळांमध्ये भरच पडत चालल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा अनधिकृत प्रार्थनास्थळांवर हातोडा पडण्याची प्रशासनाची इच्छाशक्ती जागृत होणार काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: शासकीय मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या विविध धर्मांच्या १६७३ अनधिकृत प्रार्थनास्थळांपैकी १२३६ प्रार्थनास्थळे कायदेशीर नियमित करता येतील, तर १३८ प्रार्थनास्थळांचे स्थलांतर करता येऊ शकेल. उर्वरित २९८ प्रार्थनास्थळे नियमित न करता पाडून टाकावी लागणार आहेत. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. नियमित करता येऊ शकतील अशी प्रार्थनास्थळांची वर्गवारी ‘अ’ गटात करण्यात आली असून, तातडीने पाडावी लागणारी प्रार्थनास्थळे ‘ब’ गटात नमूद करण्यात आली आहेत, तर स्थलांतरीत करता येऊ शकतील, अशा प्रार्थनास्थळांची यादी ‘क’ गटात समाविष्ट करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळा होईल, अशा पध्दतीने प्रार्थनास्थळे उभारली गेली आहेत. या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची वर्गनिहाय यादी तयार करून जिल्हास्तरीय किंवा महापालिकास्तरीय समितीच्या पातळीवरच त्यावर विनाविलंब कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी २०१० साली उच्च न्यायालयाने अनधिकृत प्रार्थनास्थळे पाडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी सोलापूर शहरात झालेल्या सर्वेक्षणात सुमारे सातशे प्रार्थनास्थळे अनधिकृत ठरविण्यात आली होती. त्यापैकी पाडावी लागणाऱ्या प्रार्थनास्थळांची संख्या २१० एवढी होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांत त्यावर कारवाई झाली नाही. कायदेशीर बाबींचा व लोकभावनेचा विचार करून कारवाईचे स्वरूप निश्चित करता येऊ शकते. त्याबाबत प्रशासनाने इच्छाशक्ती दाखविली नसल्याचे दिसून येते. त्यानंतर आता पुन्हा दुसऱ्यांदा न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतरदेखील व्यापक शहर विकासाच्या हितासाठी अनधिकृत प्रार्थनास्थळांवर हातोडा फिरणार काय, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच, शहरात काही भागात अद्यापि अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची उभारणी किंवा त्यांचा विस्तार सुरूच असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अतिक्रमणांच्या विरोधात धडाकेबाज कारवाई करणारे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या प्रशासनाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
