‘डीएसके’ नियमबाह्य़ कर्जप्रकरण.. पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी ठपका ठेवलेल्या ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेष न्यायाधीश डी. जी. मुरुमकर यांनी सोमवारी दोषमुक्त केले. या अधिकाऱ्यांना या खटल्यातून वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. नियमबाह्य़ कर्ज प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता आणि माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याएवढे पुरावे नसल्याने त्यांना या खटल्यातून वगळण्यात यावे, असा अर्ज आर्थिक गुन्हे शाखेकडून विशेष न्यायालयात तीन महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. या बँक अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांकडून पैसे स्वीकारलेले नाहीत. त्यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत, असे या अर्जात म्हटले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या तिघांना या खटल्यातून वगळले. बँक अधिकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर आणि अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के यांनी बाजू मांडली. डी. एस. कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली, या प्रकरणात पोलिसांकडून बँक अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेली कारवाई चुकीची आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी केला होता. दरम्यान, बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना या खटल्यातून वगळण्यात यावे, असा अर्ज विशेष न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे, असे अ‍ॅड. म्हस्के यांनी सांगितले. या प्रकरणात बँक अधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षी २० जून रोजी अटक करण्यात आली होती. ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या नुकसानीला जबाबदार कोण? या प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या लौकिकाला धक्का बसला. बँकेच्या झालेल्या या नुकसानीला जबाबदार कोण?, असा सवाल ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी केला आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांना दिलेल्या कर्जप्रकरणी दाखल झालेली तक्रार आणि मराठे यांना झालेली अटक यामागचा सूत्रधार कोण आहे याचा छडा लावावा, अशी मागणी तुळजापूरकर यांनी केली आहे. सबळ पुरावे नाहीत : पोलिसांचा अहवाल बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणात बँक अधिकाऱ्यांचा थेट संबंध नसल्याचे बचाव पक्षाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. बँक अधिकाऱ्यांनी काही गैरव्यवहार तसेच गैरप्रकार केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी केलेली ही कारवाई वादग्रस्त ठरली होती.
