काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फुटीरांची सत्ता असलेल्या या महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधक कोण याचाच गोंधळ, कोणाचा पायपोस कोणात नाही, बहुतांशी सेवांचे खासगीकरण, शहराचे प्रश्न वर्षांनुवर्षे कायम अशी अवस्था अमरावतीची झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत काही झाले नाही व सध्याच्या नगरसेवकांच्या उर्वरित काळात फार काही होईल, असेही चित्र दिसत नाही. डॉ. प्रतिभा पाटील यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या काळात अमरावतीला एकदम महत्त्व प्राप्त झाले होते. राष्ट्रपती भवनातून फर्मान निघायचे आणि केंद्र व राज्य सरकारमधून निधी मंजूर व्हायचा, पण शहराचे प्रश्न काही सुटू शकले नाहीत वा नागरी समस्या तशाच राहिल्या. पालिका प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते मोठे केले, पण रस्ता रुंद झाल्यानंतर त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने उभी केली जाऊ लागली. परिणामी, वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी मोठय़ा रस्त्यांचा उपयोग झालाच नाही. काँग्रेस सरकारमध्ये बांधकाम खात्याचे राज्यमंत्री असताना डॉ. सुनील देशमुख यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून शहर एकात्मिक विकास योजना राबविली होती. आता डॉ. देशमुख भाजपच्या वतीने आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. याशिवाय विधान परिषदेत अमरावती पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. रणजित पाटील आणि प्रवीण पोटे-पाटील हे दोघे राज्यमंत्री आहेत. हे तिघे शहराच्या विकासात कोणती भूमिका घेतात यावरही बरेच अवलंबून आहे. कारण पुढील निवडणूक स्वबळावर जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. लोकप्रतिनिधींच्या स्वार्थी हितसंबंधांमुळे शहराच्या विकासाचा पार विचका उडाला. पालिकेला जमत नाही म्हणून सेवांचे खासगीकरण करून ठेकेदारांचे ‘भले’ केले. शहरासाठी एकमेव डम्पिंग ग्राऊंड असलेल्या सुकळी परिसरात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ते अन्यत्र हलवावे, या मागणीसाठी स्थानिकांनी संघर्ष उभा केला आहे. तोडगा मात्र निघालेलाच नाही. भुयारी गटार योजनेचे काम अपूर्णावस्थेतच आहे. साथीच्या आजारांच्या प्रादुर्भावाचे मोठे आव्हान आहेच. महापालिकांच्या शाळा आणि दवाखान्यांची अवस्था बिकट आहे. तिकडे कुणीच बघत नाही. एलबीटीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्याने त्याचा विकास कामांना फटका बसला आहे. शहर बससेवा किंवा महापालिकेमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या अनेक नागरी सेवांमधील गोंधळांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. रस्ते दुरुस्तीच्या नावावर कोटय़वधींचा खर्च होतो, पण गुणवत्तेबाबत आनंदीआनंद आहे. गेल्या तीन वर्षांत एकाच रस्त्यावर पुन्हा-पुन्हा डांबरीकरण करण्याचे उद्योग झाले आहेत. महापालिकेचे गेल्या तीन वर्षांतील अंदाजपत्रक ५००-५५० कोटींचे आहे. त्यातील ४५ टक्के रक्कम वेतन आणि आस्थापनेवरच खर्च होते. विकासकामांसाठी कमी निधी मिळत असल्याची नगरसेवकांची मोठी तक्रार आहे. महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण न केल्याने त्याचा परिणाम नियोजनावर झाला आहे.उमटली. मोहन अटाळकर, अमरावतीमहापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण न केल्याने त्याचा परिणाम नियोजनावर झाला आहे. महापालिकेचा कारभार अत्यंत ढिसाळ असून रस्त्यांपासून ते ड्रेनेजपर्यंत अनेक पायाभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. अनेक भागांत तर पाच-सहा वर्षांपासून घाण पाणी वाहून नेण्यासाठी मलनिस्सारण योजना तयार झालेली नाही. रोगराई पसरण्याची सातत्याची भीती आहे. पर्यावरण चांगले ठेवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या गेलेल्या नाहीत. पार्किंगच्या जागेअभावी वाहतुकीचे तीनतेरा वाजले आहेत. एकूणच पालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा नागरिकांना त्रास होतो. किशोर रिठे, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशनमहापालिकेची गेल्या काही वर्षांतील कामगिरी असमाधानकारक आहे. भुयारी गटार योजना किंवा अंतर्गत रस्ते, असे अनेक प्रश्न प्रलंबितच आहेत. प्लास्टिकच्या पिशव्या, कचऱ्याचे ढिगाऱ्यांमुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष, डुक्कर, मोकाट कुत्र्यांचा मुक्तवावर, खुल्या भूखंडांवर साचणारी घाण, अतिक्रमणे अशा अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढता आलेला नाही.- डॉ. रमेश अंधारे
