मोहन अटाळकर, अमरावती विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागासाठी ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेअंतर्गत ३ हजार १०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला, तरी अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष निर्मूलनाची गती पाहता, या निधीतून किती प्रमाणात अनुशेष दूर होईल, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अमरावती विभागातील १ लाख ३ हजार हेक्टरचाच सिंचन अनुशेष कमी झाला. निर्देशांक व अनुशेष समितीने मूल्यमापन केलेला भौतिक अनुशेष हा राज्यातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये सध्या अस्तित्वात आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५ या वर्षांसाठी अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार करूनही आणि योजना कालबद्धरीत्या सुधारित करूनही जलसंपदा विभाग या चार जिल्ह्यांमधील सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करू शकलेला नाही. जून २००८ मध्ये या चार जिल्ह्यांमध्ये २ लाख ९१ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता. जून २०१७ अखेर १ लाख ८७ हजार हेक्टरचा अनुशेष बाकी आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ ६ हजार ६९९ हेक्टरचा अनुशेष भरून निघाला. साधारणपणे अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत ठरवण्यात आलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यल्प असा अनुशेष दूर होताना दिसत आहे. २०१५-१६ या वर्षांत २७ हजार ३८८ हेक्टर अनुशेष निर्मूलनाचे उद्दिष्ट जलसंपदा विभागाने ठरवले होते, प्रत्यक्षात १९ हजार हेक्टरचा अनुशेष दूर झाला. २०१६-१७ मध्ये ५८ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट असताना केवळ ६ हजार ६९९ हेक्टर अनुशेष निर्मूलन होऊ शकले. या गतीने येत्या दशकभरात तरी सिंचन अनुशेष दूर होईल की नाही, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. विदर्भात १४९ प्रकल्पांची कामे सध्या सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३३ हजार ६५६ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. सिंचन क्षेत्रासाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या एकूण निधीच्या तरतुदीमधून ज्या जिल्ह्यांचा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे, त्या अमरावती विभागातील चार जिल्ह्यांसाठी पुरेसा निधी प्रथम राखून ठेवण्यात येईल, असे निर्देश राज्यपाल सातत्याने देत आले आहेत. या वर्षी चार जिल्ह्यांसाठी ७५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यास राज्यपालांनी सांगितले होते. राज्यात सिंचनासाठी निधी देताना लोकसंख्या आणि निव्वळ पेरणी क्षेत्र यातील प्रत्येक घटकाच्या सम भारांकाच्या आधारे देण्याचे सूत्र लागू करण्यात आले आहे. याच ठिकाणी गफलत झाली, असे सिंचनतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पश्चिम विदर्भात बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू आहे. धरणांची संख्या कमी आहे. अशावेळी सिंचनासाठी अधिक निधीची गरज भासणार आहे. आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना केंद्रीय अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बळीराजा जलसंजीवनी योजना तयार करण्यात आली. या योजनेत राज्यातील ८३ लघू आणि २१ मध्यम व मोठे अशा एकूण १०४ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रकल्पांचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार ६५१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यातील ३ हजार ८३१ कोटी रुपये हे केंद्राकडून देण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित ९ हजार ८२० कोटी रुपये नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. विदर्भातील ६६ प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मुळात अमरावती विभागातील ६७ लघू आणि ११ मोठे व मध्यम अशा ७८ प्रकल्पांची किंमत १५ हजार ३९३ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी ६ हजार ७९८ रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यापैकी निम्मी रक्कमच हाती पडल्याचे चित्र आहे. आता जलसंपदा विभागाने २०१५ ते २०१९ या चार वर्षांसाठीचा सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आखला आहे. अनुशेष निर्मूलनाचे दरवर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. हीच गती कायम राहिल्यास अनुशेष निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच सांगू लागले आहेत. जलसंपदा विभागात मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे देखील कामावर परिणाम होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनुशेष निर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, हा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊन देखील प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत, अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेष निर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. उद्दिष्टे केवळ कागदांवरच आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, त्यामुळे सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. निधी वाटपाचे सूत्र हे लोकसंख्येच्या आधारे निश्चित करण्यात आल्याने या भागावर सातत्याने अन्याय होताना दिसत आहे. अनुशेषाच्या प्रमाणात निधी मिळायला हवा, अशी जुनी मागणी आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर होणे सोडाच, पण इतर भागाच्या तुलनेत तो वाढतानाच दिसत आहे. पश्चिम विदर्भातील बहुतांश कोरडवाहू शेती पाहता या भागात सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देणे अत्यावश्यक आहे. - सोमेश्वर पुसतकर, उपाध्यक्ष, अनुशेष निर्मूलन व विकास संस्था
