पाण्यासाठी होत असलेल्या जतच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत शासनाने म्हैसाळ योजनेच्या कामासाठी ३२ कोटींचा निधी तत्काळ मंजूर केला आहे. मंत्रालयात शिष्टमंडळाशी झालेल्या चच्रेनंतर जलसंपदा मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. गेले आठ दिवस सुरू असणाऱ्या जत तालुक्याच्या पूर्वभागातील ४२ गावांच्या लढय़ाला अखेर यश मिळाले. पाणी द्या अन्यथा कर्नाटकमध्ये जाण्यासाठी ना-हरकत द्या या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या पाणी संघर्ष समितीने एक जुलपासून उमदी ते सांगली अशी १५० किलोमीटर पदयात्रा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या मारला होता. पाणी संघर्ष चळवळीचे सुनील पोतदार यांच्यासह खा. संजयकाका पाटील, आ. विलासराव जगताप, आ. सुधीर गाडगीळ आदींसह असलेल्या शिष्टमंडळाशी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी चर्चा केली. जतच्या पूर्वभागाला पाणी देण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामाचा खर्च २०० कोटी असला तरी तत्काळ या कामासाठी ३२ कोटी रुपये देण्याची तयारी श्री. महाजन यांनी दर्शवली. जत तालुक्याच्या वाटय़ाला कृष्णा नदीचे पाणी ४.७९ टीएमसी असून ते पूर्ण क्षमतेने देण्याची शासनाची तयारी आहे. मुख्य कालव्याचे काम निधीअभावी ठप्प असून ४२ ग्रामपंचायतींनी पाणी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून लढा उभारला होता. पाणी जर मिळत नसेल तर महाराष्ट्रात राहणे मान्य नसल्याचे आंदोलक समितीचे म्हणणे होते. म्हैसाळ योजनेच्या मुख्य कालव्याचे काम पुढे सुरू करण्यासाठी ३२ कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करण्यात आला असून यातून मुख्य कालव्याचे काम मार्गी लावण्यात येणार आहे. यासाठी शासकीय यंत्रसामग्री पुरविण्यात येणार आहे. शासन या कामासाठी ४ पोकलॅण्ड पुरविणार आहे. त्यासाठी लागणारा डिझेलचा खर्चही शासन करणार आहे. अंकली व खलाटी येथील पंपगृहाचे रेखांकन बदलण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा मुख्य कालवा १६५ किलोमीटरचा असून या निधीतून कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे काम वगळून अन्य कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या निर्णयाचे उमदीसह पूर्व भागात असलेल्या ४२ गावात फटाके वाजवून स्वागत करण्यात आले. जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा करण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात संजय तेली, सुभाष कोकळे, राजेंद्र चव्हाण, रोहिदास सातपुते, काशीनाथ बिराजदार आदींचा समावेश होता.
