ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर व बफर झोनलगत ३२ रेती घाट असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या रेतीघाटांना परवानगी दिली तर वाघ, बिबटय़ांसह अन्य वन्यजीवांना धोका असल्याने या घाटांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी आता वन्यजीवप्रेमींनी केली आहे.मागील दोन महिन्यांपासून बंद असलेले या जिल्ह्य़ातील रेतीघाट आता पूर्ववत सुरू होणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी लिलाव प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध केल्याने आता या कामाला गती आली आहे. या जिल्ह्य़ात एकूण ९१ रेतीघाट आहेत. त्यापैकी ३० घाट हे राज्य पर्यावरण समिती, तर ३१ घाट केंद्रीय पर्यावरण समितीच्या अखत्यारित येतात. गेल्या दोन महिन्यांपासून अंतिम सर्वेक्षण पर्यावरण अहवालाच्या प्रतीक्षेत ९१ घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया खोळंबली होती, परंतु भूजल सर्वेक्षण विभागाने नुकताच खनिकर्म अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना व पर्यावरण खात्याला अहवाल सादर केल्यानंतर रेतीघाट लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात झाली. यातही ६० घाट राज्य पर्यावरण समितीकडे असल्याने त्यांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु तब्बल ३१ रेतीघाट हे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व कोअर झोनलगत आहेत. यातील नऊ घाट, तर पाच हेक्टरपेक्षा जास्त व २३ घाट दहा किलोमीटरच्या क्षेत्रात मोडतात. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व कोअर या दोन्ही क्षेत्रांत वाघ, बिबट व अन्य वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य आहे. बहुतांश वेळा वाघ तर वेकोलिच्या पदमापूर कोळसा खाण, इरई धरण, दुर्गापूर कोळसा खाण, महाऔष्णिक वीज केंद्र परिसरात फिरताना दिसला आहे. चार ते पाच वेळा तर वीज केंद्रात बिबटय़ाला जेरबंद करण्यात आले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर या परिसरात सातत्याने वाघ व बिबटय़ाचे वास्तव्य आहे. याच मार्गावर वर्षभरापूर्वी एका बिबटय़ाचा वाहनाच्या धडकेतसुद्धा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे एकदा रेतीघाटांचा लिलाव झाला की, वाहनांची वर्दळ वाढणार आहे. रेती, माती व मुरूम वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टर, ट्रक्सची या मार्गावर गर्दी होईल. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता या रेतीघाटांच्या लिलावाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी आता वन्यजीवप्रेमींनीसुद्धा केली आहे. ताडोबाच्या सीमेलगत येणाऱ्या घाटांमध्ये टेकरी, वानेरी, रामाळा, आंबोली, वासेरा, कळमगाव, अजयपूर, गोंडसावरी, गोंडसावरी २, किटाळी, पायली, भटाळी, चांदासुर्ला, मूल १, मूल २, मूल ३, चितेगाव, महेगाव, डोंगरगाव, राजोली, उसेगाव, कवडशी डाग, चिमूर या २३ घाटांचा समावेश आहे. या सर्व घाटांना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. तेव्हा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या घाटांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी समोर आली आहे. एकूणच वाघांच्या संरक्षणासाठी तरी पर्यावरण खात्याने नियमांचे पालन करावे, असेही पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.
