कौटुंबिक अडचणी सोडवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून राज्यात सद्यस्थितीत २५ कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये तब्बल ३२ हजार ८५४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. देशात सर्वाधिक ७६ कौटुंबिक न्यायालये उत्तर प्रदेशात आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही या राज्यात सर्वाधिक आहे. पण, इतर मोठय़ा राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात न्यायालयांची संख्या कमी आणि प्रलंबित प्रकरणे अधिक, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात पाचवा आहे. महिलांना त्यांचे हक्क मिळावेत, कौटुंबिक समस्या योग्य मार्गाने सोडवल्या जाव्यात, या हेतूने कौटुंबिक न्यायालये उभारण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात अशी २५ न्यायालये अस्तित्वात आहेत. पती-पत्नीमधील वादानंतर न्यायालयात पोहचलेल्या उभयतांना प्रथम एकत्र आणण्याचा प्रयत्न कौटुंबिक न्यायालयामार्फत केला जातो. कोणत्याही कुटूंबांचा पाया हा पती-पत्नीच्या नात्यावर भक्कमपणे उभा असतो. हेच नाते काही प्रसंगी किरकोळ कारणावरून डळमळीत होते. यातून टोकाचा निर्णय घेतल्याने कुटुंबांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच पती-पत्नीच्या वादासंबंधी असंख्य प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. घटस्फोटांचे न्यायालय म्हणून कौटुंबिक न्यायालयांकडे बघितले जात असले, तरी प्रथम भांडण मिटवण्याचाच प्रयत्न केला जातो. न्यायालयात ‘विवाह समुदेशक’ हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आले आहे. विभक्त होण्यासाठी प्रकरण दाखल करणाऱ्या पती-पत्नीला लग्न झाल्याचा दाखला, स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करावे लागते. पण, संबंधितांचा अर्ज दाखल झाल्यावर लगेच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होत नाही, तर उभयतांमधील वाद जाणून घेऊन समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. अर्ज दाखल झाल्यानंतर न्यायाधीश प्रकरण समझोत्यासाठी समुपदेशकाकडे वर्ग करतात. समुपदेशनासाठी पती-पत्नीला एकत्र बोलावले जाते. समुपदेशक तडजोडीचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. कौटुंबिक कलहाची किंवा वादाची अनेक कारणे असतात. पती, पत्नीच्या नातेवाईकांची नाहक ढवळाढवळ, वृथा अभिमान, पगाराच्या कारणावरून होणारावरून भांडणे, संपत्तीचा वाद यातून अनेक प्रकरणे उद्भवतात. पती-पत्नी आणि त्यांचे नातेवाईक मुलांचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. एका दिवसाच्या भेटीसाठी त्यांच्यात भांडणे होतात. ही भांडणे विकोपाला जातात, त्यातून सावरणे कठीण होते. सुशिक्षित पती-पत्नींमध्ये वादविवादाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. सरकारने त्यामुळे ४२ समुपदेशकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या कौटुंबिक न्यायालयात ४३ समुपदेशक आहेत. ही संख्या अपुरी असल्याने त्याचा परिणाम खटल्यांचा निपटारा करण्यावरही होत असतो.
