केंद्रीय अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राज्य सरकार तक्रार करणार उमाकांत देशपांडे, मुंबई राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात उद्दिष्टाच्या केवळ ३३ टक्केच पीक कर्जवाटप बँकांनी केले असून राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आडमुठी भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना विनंती करणार असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात ४८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. कर्जमाफीनंतर नवीन कर्जास पात्र शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने कर्जवाटपाचे उद्दिष्टही वाढविण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत आणि नंतरही झालेल्या आढावा बैठकीत दिल्या होत्या. विशेषत राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्याबद्दल फडणवीस यांनी तीव्र नापसंतीही व्यक्त केली होती. तरीही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उद्दिष्टाच्या केवळ १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत कर्जवाटप केले आहे. त्या तुलनेत जिल्हा सहकारी बँका आणि अन्य सहकारी बँकांनी चांगली कामगिरी केली असून ६० टक्क्यांहून अधिक कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे. आतापर्यंत सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले असून राज्यभरातून आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती सहकार खात्यातील उच्चपदस्थांनी दिली. शेतकऱ्यांना बँकिंग यंत्रणेमार्फतच कमी व्याजदराने पीक व अन्य कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांची भूमिका नकारात्मक असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांनी आता बँकेत अर्ज करून त्याची प्रत सहकार खात्याच्या उपनिबंधकांकडे द्यावी, म्हणजे बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले की नाकारले, याचा तपशील सरकारला मिळू शकेल, अशी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात येत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. राष्ट्रीयीकृत बँकांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनच आदेश दिले गेल्यास या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्यास पुढाकार घेतील, अशी आशा सरकारला वाटत आहे. बँकांनी पीक कर्जवाटपासाठी शेतकऱ्यांचे मेळावे घ्यावेत, अशा सूचना आधीच दिल्या असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.
