महाविकासआघाडी सरकारचा दुसरा (२०२१-२२) अर्थसंकल्प आज(सोमवार) उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर करताना, शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणी संदर्भात राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. तसेच, शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलात ३३ टक्के सूट देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मागील काही दिवासांमध्ये वीज बिलाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत, राज्य सरकारला धारेवर धरल्याचं दिसून आलं होतं. यावेळी अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “ पैस भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप व वीज जोडणी मिळालेली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्यासाठी कृषीपंप जोडणी धोरण राबवविण्याच निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबवण्यासाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भाग भांडवलाच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे.” आणखी वाचा- कर्जमुक्ती योजनेतून ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा – अजित पवार तसेच, “थकीत वीज बिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आली असुन, शेतकऱ्यांनी उर्वरीत थकबाकी पैकी ५० टक्के रक्कमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रक्कमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. महाविकासआघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकी रक्कमेच्या जवळपास ६६ टक्के म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये इतकी रक्कम याद्वारे माफ केली जाणार आहे.” असं देखील अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. आणखी वाचा- Maharashtra Budget 2021 : ७ जिल्ह्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा, पुण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद! “विकेल ते पिकेल या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मुल्य साखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजे किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी १ हजार ३४५ मूल्य साखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. फळ व भाजीपाला उत्पादक, लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अॅग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प मॅग्नेट प्रभावीपण राबवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. या प्रकल्पाची किंमत १ हजार कोटी रुपये असुन, प्रकल्प सहा वर्षे राबवला जाणार आहे. शेतमालावरील प्रक्रियेत सुधारणा करणे, नाशवंत मालाचे नुकसान कमी व्हावे यासाठी उपाययोजना करण्याचा समावेश या प्रकल्पात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.” अशी माहिती देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
