केवळ आकसातून हद्दपारीचे प्रस्ताव तयार करण्याची ‘हौस’ जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना लागली असली, तरी गेल्या ४ वर्षांत वेगवेगळ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडून आलेल्या ५४६ संचिका फेटाळून लावल्या. ४४२ प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. चार वर्षांत १० पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयांमार्फत वेगवेगळ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे १ हजार २२१ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. पकी केवळ ३४ जणांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. समाजकंटकांवर अंकुश बसावा, कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा, या साठी हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. ज्या शहरात पोलीस आयुक्तालय आहे, तेथे हद्दपारीचे संपूर्ण अधिकार पोलीस, म्हणजेच त्या-त्या शहरातल्या आयुक्ताला आहेत. जिल्हा पातळीवर एखाद्याला हद्दपार करायचे असेल, तर संबंधित पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव तयार करावा. पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयाने प्रस्तावाची छाननी करून आवश्यक ती शिफारस करावी. हा संपूर्ण प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर तो फेरतपासणीस पोलिसांकडे जातो. त्यानंतर सुनावणी होते. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रस्तावावर निर्णय घेतात. हद्दपारीचे अस्त्र समाजकंटकांवर अंकुश बसविण्यासाठी चांगले असले, तरी अलीकडच्या काळात राजकीय दबाव, अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली सुडाची भावना याच पात्रतेवर तयार केली जात आहे. परिणामी परिपूर्ण प्रस्तावच तयार होत नाही. प्रस्तावाला आकसाचा वास आला की संबंधित उपविभागीय अधिकारी तो फेटाळतात. असे अनेक प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने फेटाळण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ८ उपविभागीय अधिकारी व १० पोलीस उपअधीक्षक आहेत. गेल्या ४ वर्षांत १० पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयामार्फत वेगवेगळ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे १ हजार २२१ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. पकी केवळ ३४ जणांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. ५४६ संचिका उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्या, तर ४४२ प्रकरणे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २००९ मध्ये १४, २०१० मध्ये २०, २०११ मध्ये २२, २०१२ मध्ये २७८ व २०१३ मध्ये ११८ हद्दपारीच्या प्रस्तावाचा निर्णय झाला नाही. पोलिसांकडून ज्या गतीने प्रस्ताव पाठवला जातो, त्या गतीने त्याचा पाठपुरावा होत नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अनेक कामे असल्याने तेही पोलिसांच्या प्रस्तावावर फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत. कालांतराने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. काही अधिकारी पाठपुरावा करतात. पण ज्यांना खरोखरच हद्दपार करण्याची गरज आहे, अशाच गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना हद्दपार केले जाते, असा अलीकडच्या काळातील अनुभव आहे.
