राज्यात गेल्या चार महिन्यांमध्ये लाचखोरीच्या ३५० घटना उघडकीस आल्या असून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने लाच मागणाऱ्या ४७७ जणांना अटक केली. एसीबीने लावलेल्या सापळ्यात अडकलेले सर्वाधिक ११८ जण हे पोलीस यंत्रणेतील आहेत. गेल्या वर्षभरात राज्यात लाच मागण्याच्या प्रकरणांमध्ये ५८३ सापळे लावण्यात आले होते. यंदा चार महिन्यातच या घटनांनी साडेतीनशेचा टप्पा ओलांडलाा आहे. भ्रष्टाचाराला विरोध करण्यासाठी सामान्य नागरिक मोठय़ा संख्यने समोर येत असल्याचे हे संकेत मानले जात आहेत. याच चार महिन्यात उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतांहून अधिक संपत्ती गोळा करण्याच्या १६ प्रकरणांमध्ये एसीबीने कारवाई केली, तर अन्य भ्रष्टाचाराची चार प्रकरणे नोंदवण्यात आली. या लाचखोरांनी कामे मार्गी लावण्यासाठी तब्बल १ कोटी २१ लाख रुपयांची मागणी केली होती. ही रक्कम त्यांना मिळाली नाहीच, शिवाय गजाआडही व्हावे लागले. गेल्या चार महिन्यांमध्ये अपसंपदा प्रकरणांमध्ये एकूण ३१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यांनी सुमारे १८ कोटी ९४ लाख रुपयांची मालमत्ता गैरमार्गाने जमवल्याचे एसीबीच्या तपासात उघड झाले आहे. भ्रष्ट क्लास वन अधिकाऱ्यांकडे त्यातील सर्वाधिक म्हणजे १३ कोटी ८५ लाख रुपयांची अपसंपदा आढळून आली. लाच मागण्याच्या बाबतीत भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे विविध घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जातीतील युवतीची बलात्कारानंतर जाळून हत्या करण्याच्या घटनेनंतर समाजकल्याण खात्यातील भ्रष्ट लिपिकाने मदत मिळवून देण्यासाठी मृत युवतीच्या पित्याला निर्लज्जपणे २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण मंगळवारी वर्धा येथे उघडकीस आले. या प्रकरणात एसीबीने कारवाई केली आहे, पण या निमित्ताने लाचखोरांचे बळ किती वाढले आहे, हे निदर्शनास येते. लाच मागण्याच्या बाबतीत पोलीस यंत्रणेने अजूनही आपले अव्वल स्थान सोडलेले नाही. जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत एसीबीने रचलेल्या ८७ सापळ्यांमध्ये ११८ पोलीस अडकले. यात २२ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्याखालोखाल लाचखोरीच्या ७९ प्रकरणांमध्ये १०४ महसूल कर्मचारी सापडले आहेत. महापालिकांमध्येही भ्रष्टाचाराची वाळवी वेगाने पसरत चालली आहे. एसीबीने लावलेल्या २५ सापळ्यांमध्ये राज्यातील महापालिकांमधील ४१ अधिकारी आणि कर्मचारी सापडले आहेत. त्यात १५ तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांना अनेक कामांसाठी महापालिकांमध्ये यावे लागते. क्षुल्लक कारणांसाठी त्यांची अडवणूक केली जाते. लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाही, हे सर्वसामान्यांचे ठाम मत झाले असतानाही, आता भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दाद मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. जिल्हा परिषदांमध्येही लाचखोरीची वृत्ती कायम असून लाच मागणाऱ्या २८ कर्मचाऱ्यांना या काळात गजाआड व्हावे लागले आहे. पंचायत समित्यांमध्ये लाचखोरीची १७ प्रकरणे आढळून आली आहेत. आरोग्य विभागात १०, शिक्षण विभागात ८, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागात लाचखोरीच्या ५ प्रकरणांमध्ये तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली. कृषी विभागात लाचखोरीची केवळ चार प्रकरणे आढळून आली असली, तीन अधिकाऱ्यांनी मागितलेली रक्कम ही १३ लाख रुपयांवर आहे. भ्रष्टाचाराच्या एकूण ३७० प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक ५९ प्रकरणे औरंगाबाद विभागात, तर सर्वात कमी ३३ प्रकरणे मुंबई विभागात निदर्शनास आली आहेत.
