राज्य सरकारने अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामासाठी दरवर्षी ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी राज्यातील १८ टक्के अंगणवाडय़ा अजूनही भाडय़ाच्या जागेत, १५ टक्के शाळांच्या इमारतीत आहेत. ४ टक्के अंगणवाडय़ा तर उघडय़ावर भरतात. दुसरीकडे ३८ टक्के अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि शौचालयांची व्यवस्था नसल्याचे धक्कादायक वास्तव महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रातील ९५ हजार १७० अंगणवाडय़ांपैकी ५९ हजार ३३५ केंद्रांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध आहे, तर ५८ हजार ५५३ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आहे. इतर सर्व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सोयी नसल्याने बालकांसह अंगणवाडीसेविका आणि मदतनिसांची कुचंबणा होत आहे. राज्यात औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक २५५९ अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही, तर नाशिक जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक ३२७९ अंगणवाडय़ा शौचालयाविना असल्याचे चित्र आहे. देशात १९७५ पासून एकात्मिक बालविकास सेवा योजना राबवण्यात येत आहे. महिला, लहान बालके व किशोरवयीन मुली या योजनेच्या प्रमुख लाभार्थी आहेत. मुलांचा पोषक आहारविषयक व आरोग्यविषयक दर्जा सुधारणे, स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे, बालविकासाला चालना देणे असे उद्देश समोर ठेवण्यात आले असले, तरी अनेक अंगणवाडय़ांमध्ये अजूनही प्राथमिक सुविधादेखील उपलब्ध नाहीत. गेल्या काही वर्षांत अंगणवाडय़ांची संख्या वाढली आहे. अनेक अंगणवाडय़ांसाठी इमारतीच नसल्याने त्या झाडाखाली किंवा मोकळ्या जागेतच भरवाव्या लागत आहेत. स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्याच्या बालवयात अंगणवाडय़ांमधील मुलांचे स्वागत अस्वच्छतेनेच होते. काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी अंगणवाडय़ांमध्ये सुविधा पुरवण्याच्या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासनाने १३व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्याच्या विशिष्ट गरजांअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामांसाठी २०११-१२ ते २०१४-१५ या चार वर्षांच्या कालावधीत प्रतिवर्षी ७५ कोटींप्रमाणे ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, पण हा नवीन बांधकामांसाठी आहे. जुन्या अंगणवाडय़ांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने या अंगणवाडय़ांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.नाशिक,बीड,अकोल्यातील स्थिती बिकटराजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या अहवालानुसार राज्यातील नाशिक जिल्ह्य़ातील ३२७९ म्हणजे ६४ टक्के अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था नाही. अहमदनगर २१८४ (४१ टक्के), नांदेड २१४१ (६३ टक्के), सोलापूर १८२८ (४५ टक्के), बीड १७२२ (६७ टक्के), औरंगाबाद १४२७ (५० टक्के), लातूर १०६१ (४५ टक्के), अकोला ९६८ (७० टक्के), गडचिरोली (४० टक्के), बुलढाणा ८०३ (३७ टक्के), अमरावती ९९४ (३५ टक्के), परभणी ५८१ (४० टक्के) तर धुळे जिल्ह्य़ातील ९१७ (४३ टक्के) अंगणवाडय़ांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक २५५९ (९० टक्के) अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही. नाशिक जिल्ह्य़ात २३६१ (४६ टक्के), नांदेड १७३९ (५१ टक्के), कोल्हापूर १५७७ (४० टक्के), जालना १४४४ (७४ टक्के), बुलढाणा १२६१ (५८ टक्के), परभणी ११५७ (७८ टक्के), लातूर १००५ (४२ टक्के), धुळे ९९३ (४६ टक्के) आणि वर्धा जिल्ह्य़ात ७०८ (४९ टक्के) अंगणवाडय़ांमध्ये पाणी नाही.
