नाशिकमध्ये ३८१ हेक्टर जमिनीचे आता सक्तीने संपादन नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या थेट जमीन खरेदीत नाशिक जिल्ह्य़ात कौटुंबिक वाद, न्यायालयीन दावे, कुळाचे वाद मुख्यत: अडसर ठरल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या महामार्गाला प्रारंभी नाशिकमधून कडाडून विरोध झाला. नंतर शेतकऱ्यांनी ‘समृद्धी’चा मार्ग स्वीकारत सरकारला जमीन देण्यास सुरुवात केली. आजतागायत ११०८ पैकी ७२७ हेक्टर जमिनीची खरेदी करण्यात आली. सरकारच्या सक्तीने भूसंपादन करण्याच्या नवीन निर्णयानुसार उर्वरित ३८१ हेक्टर शेतजमिनीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रशासनाने युध्दपातळीवर हाती घेतले आहे. समृद्धी महामार्गासाठी जमीन मिळत नसल्याने शासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गासाठी जमीन मिळावी, याकरिता जिल्हा प्रशासन दीड वर्षांपासून धडपड करीत आहे. थेट जमीन खरेदी योजनेंतर्गत सर्वसाधारण बाजार भावापेक्षा पाच पट अधिक रक्कम दिली गेली. तरी देखील अपेक्षित जमीन मिळालेली नाही. राज्यातील दहा जिल्ह्य़ातून जाणाऱ्या या महामार्गाला नाशिकमधून सर्वाधिक विरोध झाला होता. बागायती जमिनी असणाऱ्या शिवडेसह चार ते पाच गावांतील शेतकऱ्यांनी मोजणी, सीमांकनही करू दिले नव्हते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर उपरोक्त गावांमधील विरोध बऱ्याच अंशी मावळला. काही दिवसांपूर्वी रखडलेली मोजणी, सीमांकनाचे कामही पूर्णत्वास नेण्यात आले. समृद्धी महामार्गासाठी सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातील ४९ गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यातील ४४ गावांमध्ये जमीन खरेदीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. थेट जमीन खरेदी योजनेंतर्गत ११०८पैकी ७२७ हेक्टरची खरेदी करण्यात आली. ४२५० शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी ७८४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याचे भूसंपादनाची जबाबदारी सांभाळणारे उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांनी सांगितले. प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून पाच गावांमध्ये अद्याप जमीन खरेदीच सुरू झाली नसल्याचे दिसून येते. महामार्गास विरोध करणाऱ्या गावांचा त्यात अंतर्भाव आहे. मुळात, या भूसंपादन प्रक्रियेवर अनेकांचा आक्षेप आहे. नियम गुंडाळून ठेवत, प्रसंगी कायद्यात बदल करीत जमीन मिळवण्याचा अट्टाहास सुरू असल्याची बाधीत शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. विरोध करणाऱ्या गावातील काही शेतकऱ्यांनी नंतर सरकारशी वाटाघाटी करीत जमिनीचा अधिकतम मोबदला पदरात पाडून घेण्याकडे कल ठेवला. ज्याचा प्रश्न, त्यानेच निर्णय घ्यावा आणि नेतृत्व करावे, ही नवीन भूमिका समृध्दी महामार्ग संघर्ष समितीने मांडल्याने बाधीत शेतकऱ्यांमध्ये फूट पडली. या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने जबरदस्तीने जमीन ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. थेट जमीन खरेदी योजनेंतर्गत बाजारभावाच्या तुलनेत पाच पट भाव मिळत होते. सक्तीने भूसंपादन करताना सर्वसाधारण बाजारभावाच्या तुलनेत चारपट अधिक मोबदला दिला जाईल. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा मांडण्यास सुरूवात झाली आहे. महिनाभरात अधिसूचना एकूण जमिनीपैकी ६५ टक्के जमिनीची खरेदी झाली. उर्वरित ३५ टक्के जमिनीचे संपादन बाकी आहे. सुमारे ३८१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सक्तीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात प्रस्ताव तयार करून एमएसआरडीला सादर करण्यात येणार आहे. हे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर साधारणत: महिनाभरात अधिसूचना प्रसिध्द होईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाची मध्यस्थी थेट जमीन खरेदी योजनेत कौटुंबिक वाद, न्यायालयीन दावे, कुळाचे वाद हे मुख्य अवरोध ठरले. सुमारे ७० हेक्टर जमिनीचे वाद न्यायप्रविष्ट आहे. मोबदल्याच्या रकमेवरून काही कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत. सातबारा उताऱ्यावर ज्या सदस्यांची नावे आहेत, त्या सर्वाची जमीन खरेदी करताना संमती आवश्यक असते. काही सदस्य जमीन देण्यास तयार असूनही एकाने विरोध केला तरी ती खरेदी करता येत नाही. गावागावातील असे कौटुंबिक वाद मिटविण्यासाठी प्रशासनाने मध्यस्थाची भूमिका बजावली. त्यातून ५० वर्षांपूर्वीचे काही वाद संपुष्टात आणण्यात यश मिळाल्याचे सिन्नरचे प्रांताधिकारी महेश पाटील यांनी सांगितले. काही कुटुंबांना आपआपसातील वाद मिटेपर्यंत मोबदल्याची रक्कम संयुक्त खात्यात जमा करू शकता, असा मार्ग सुचविण्यात आला. बरेच प्रयत्न करूनही काही वाद मिटले नाहीत. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात सक्तीने भूसंपादन करून सरकारला जमीन ताब्यात घेता येते. त्या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा केली जाईल. पुढे न्यायालयीन निर्णयानुसार संबंधित कुटुंबांना ती रक्कम मिळू शकेल, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
