अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचे ३९ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर

नीरज राऊत/ निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता

maharashtra cabinet approves four member ward in municipal corporations except mumbai
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मुंबईखेरीज सर्व महापालिकांमध्ये अंमलबजावणी, पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग
Cross voting changed the picture
क्रॉस व्होटिंगमुळे राज्यसभेचे चित्रच बदलले, महाराष्ट्र अन् ‘या’ राज्यांतून भाजपाचे ‘इतके’ उमेदवार आले निवडून
GP Parsik Coop Bank new CEO vikram patil
जीपी पारसिक सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी विक्रम पाटील; व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी केसरीनाथ घरत
Due to lack of financial authority additional commissioner is facing problems
वित्तिय अधिकार नसल्याने अतिरिक्त आयुक्तांपुढे पेच, आयुक्त प्रशिक्षणासाठी रवाना

पालघर:   जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागमार्फत करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध विभागांत दिलेल्या प्रतिनियुक्त्यांमध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. काही कर्मचारी हे अनेक वर्षांपासून एकाच विभागात काम करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निकषांची पायमल्ली होत असल्याचे आरोप होत आहेत.

पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेनंतर प्रतिनियुक्तीचा विषय गाजला होता. सद्य:स्थितीत जिल्हा परिषदेअंतर्गत ३९ कर्मचारी वर्ग सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकारी यांच्या संमतीने  विविध विभागात प्रतिनियुक्तीवर  गेले आहेत.  हे कर्मचारी किती वर्ष आपल्या मूळ आस्थापनेवर नाही याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध होऊ  शकली नाही. तसेच अनेक वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असल्यानंतरही सामान्य प्रशासन विभागाने या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे धाडस अजूनही दाखवले नाही.

नव्याने आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहात असल्याचे सांगून सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी  मात्र आपली जबादारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जिल्हा परिषद अंतर्गत बदली, प्रतिनियुक्ती व कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनेबाबतचे निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून घेतले जात असतात. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना वेठीला धरून त्यांच्याकडून पैशांची मागणी केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही अन्यथा लाल फितीत अडकवून ठेवल्याचे प्रकार घडत असल्याचे आरोप काही कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. जिल्ह्य़ांतर्गत प्रतिनियुक्त्यामध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून येत आहे. अधिकारी वर्गाच्या मागणीवरून काही कर्मचाऱ्यांना तीन-चार वर्ष एकाच ठिकणी प्रतिनियुक्तीवर ठेवले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रद्द न झालेल्या प्रतिनियुक्त्यांमध्ये काही तरी विपरीत असल्याचा गंध येत असल्याचे आरोप जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले होते. या संदर्भात सदस्यांनी माहिती मागितली असता माहिती नंतर देण्याचे सांगण्यात आले होते. या सर्व प्रकारांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.

अनेक विभागांत मनुष्यबळाची कमतरता

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमध्ये समसमान मनुष्यबळ असणे अपेक्षित असताना तसे झालेले नाही. काही महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मलिदा मिळेल या आशेने बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा ओढा त्या विभागांमध्ये आहे. त्यामुळे तिथे कर्मचारी संख्या पुरेशी आहे. याउलट जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांमध्ये मनुष्यबळाची बरीच कमतरता जाणवत आहे.

आठ कर्मचारी जिल्ह्य़ाबाहेर

पालघर जिल्हा परिषदेतील आठ कर्मचारी जिल्ह्याबाहेर मंत्रालयीन पातळीवर व इतर ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर काम करीत आहेत. यांची मूळ आस्थापना पालघर जिल्हा परिषद असल्याने जिल्हा परिषदेअंतर्गत त्यांचे वेतन निघते.   वर्षभराच्या कालावधीसाठी हे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित असताना हे आपल्या मूळ आस्थापनेत न जाता आपल्या सोयीच्या ठिकाणी असल्याचे दिसून आले आहे. मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचे आरोप होत आहे.  जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या विविध विभागांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नसताना अशा स्थितीत या प्रतिनियुक्त्या करणे कितपत योग्य आहे असा सवाल खुद्द जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी उपस्थित केला आहे.

जिल्हा परिषदेचे ३९ तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असून या नियुक्त्या नियमाला धरून आहेत. हे कर्मचारी मूळ आस्थापनाने पासून किती वर्ष  काम करीत आहेत,  तसेच विभागनिहाय प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किती आहेत याचा तपशील गोळा केला जात आहे. तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे. हा विषय अग्रक्रमाने घेतला जात असून प्रतिनियुक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झालेला नाही.

— संघरत्न खिल्लारे,  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर