‘बीसीआय’च्या बैठकीनंतर प्रवेशाची पहिली फेरी राज्य शासन व बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय)ची परवानगी नसल्याचे कारण देत उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी दोन दिवसांपूर्वी लाल यादीत समावेश केलेल्या ४० विधि महाविद्यालयांचा बुधवारी पांढऱ्या यादीत समावेश केला आहे. दरम्यान, ‘बीसीआय’च्या १३ सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर विधि महाविद्यालयाच्या प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती आहे. यावर्षी सीईटीमुळे राज्यातील विधि महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया पहिल्यांदाच सप्टेंबर महिन्याच्या अखेपर्यंत लांबली आहे. राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी शनिवारी सकाळी प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या विधि महाविद्यालयांची यादी वेबसाईटवर जाहीर केली. यामध्ये पांढऱ्या रंगाच्या यादीतील विधि महाविद्यालयांना प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली. मात्र, केसरी यादीत समाविष्ट विधि महाविद्यालयांना बीसीआयची तर लाल यादीत समावेश असलेल्या विधि महाविद्यालयांना राज्य शासन व बीसीआय अशी दोन्हीची मान्यता आवश्यक आहे. हिरव्या यादीतील विधि महाविद्यालयांचे प्रवेश विचाराधीन आहेत, असे यात म्हटले होते. अनेक महाविद्यालयांना ‘बीसीआय’ने २१ लाखांपासून तर एक ते दीड लाखापर्यंतचा दंडही भरण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च शिक्षण विभाग व ‘बीसीआय’च्या दणक्यानंतर लाल यादीत समावेश असलेल्या ४० महाविद्यालयांनी तातडीने कागदपत्रांची पूर्तता केल्याची माहिती आहे. त्याचा परिणाम आज उच्च शिक्षण विभागाचे संचालकांनी वेबसाईटवर विधि महाविद्यालयांची यादी नव्याने जाहीर करताना लाल यादीत समावेश असलेल्या सर्व विधि महाविद्यालयांचा समावेश पांढऱ्या यादीत केला आहे. त्यामुळे पूर्वी लाल यादीत आणि आता पांढऱ्या यादीत समावेश झालेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. तर केसरी यादी जैसे थे असून त्यांना बीसीआयची परवानगी अत्यावश्यक करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात बीसीआयने मंगळवार १३ सप्टेंबर रोजी पुण्यात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत केसरी यादीत समावेश असलेल्या सर्व विधि महाविद्यालयांना बीसीआय परवानगी देणार आहे. त्यानंतरच राज्यातील सर्व विधि महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विधि महाविद्यालयांच्या प्राचार्याचे लक्ष १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बीसीआयच्या बैठकीकडे लागले आहे. दरम्यान, वध्रेच्या यशवंत महाविद्यालय, आणि माणिकलाल दलाल कला, वाणिज्य तथा विधि महाविद्यालय, गोंदिया, अग्नीहोत्री विधि महाविद्यालय, गोंदिया, चंद्रपुरातील शांताराम पोटदुखे विधि महाविद्यालय केसरी यादीत नाव असले तरी बीसीआयने खात्री दिल्याने प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू केली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेपर्यंत किंवा ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यातील सर्व विधि महाविद्यालयात प्रवेश झालेले असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यावर्षी विधि महाविद्यालयात तीन वष्रे व पाच वर्षीय विधि अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी अनिवार्य केली होती. सीईटीमुळे हुशार विद्यार्थीच विधि महाविद्यालयात प्रवेश घेतील असे वाटत होते. मात्र, उच्च शिक्षण विभागाने सीईटीला हजेरी लावलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सीईटी देणाऱ्या अनेकांना यात शून्य गुणही मिळाले आहे. त्यामुळे सीईटीत हजरी लावलेल्या आणि परीक्षेत शून्य गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांलादेखील प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे सीईटीचा फायदा काय? असा प्रश्न विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य व प्राध्यापकच उपस्थित करीत आहेत. सीईटीमुळे यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत: गोंधळलेली आहे.
