दुपारी दोनची वेळ. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या दालनात दोघेजण. कार्यकर्त्यांचा आवाज वाढत जातो. ‘साहेब टेंडर कधी काढणार?’, टेंडर ग्रामपंचायत स्तरावर मिळेल, असे उत्तरादाखल साहेब सांगतात. खुर्चीत रेलून बसलेला कार्यकर्ता वैतागतो, पुन्हा दरडावणुकीच्या सुरातच विचारतो, तुम्ही आज टेंडर देणार होतात. साहेब त्याला समजावून सांगायला लागतात, ते म्हणतात, ‘टेंडर टाईप झाले नाही. रात्रीपर्यंत होईल, उद्या मिळेल. नाही मिळाले तर मुदत वाढवून देऊ’. कार्यकर्त्यांचा त्रागा वाढतो. तो म्हणतो, ‘ते नका हो सांगू, तुम्हाला सकाळपासून फोन करतोय, तुम्ही फोन का नाही उचलत? आमचा फोन नाही उचलणार तर कोणाचा उचलणार?’ शेवटी साहेब वैतागतात, त्याला म्हणतात, मी स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आहे. मला कळते, कसे काम करायचे. पण कार्यकर्ता ऐकतच नाही. त्याचा धोशा सुरू असतो. टेंडर कधी काढणार ? पाणीपुरवठा विभागात सहज जरी चक्कर मारली तरी पाणीटंचाईची समस्या नक्की कोठे आहे ते समजून येते. दुष्काळ हा टेंडरच्या लटपटी आणि खटपटीचा काळ असल्याने कार्यकर्ते सध्या कमालीचे व्यस्त आहेत. गेली अनेक वर्षे पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांवर नियंत्रणच नसल्याचे चित्र आजही कायम आहे. बंद पडलेल्या भारत निर्माण योजनेतील पाणीपुरवठय़ाची कामे राष्ट्रीय पेयजल अभियानात समाविष्ट करून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उभारलेल्या मराठवाडय़ातील ४०० योजना पूर्णत: फसल्या आहेत. गेल्या वर्षी ५३५ योजनांवर तब्बल १६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. स्रोत आटल्याने योजना सुरू नसल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागातील या योजनेची कामे तब्बल २००८ पासून रेंगाळलेली आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनीही नुकताच आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यास सक्तीच्या रजेवरही पाठविले. टंचाई कालावधीत टँकर पुरविणे ही प्राथमिकता असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे योजनांचे ‘व्यवहार’ तेजीत आहेत. जानेवारी २०११ ते मार्च २०१३ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या १६०४ योजनांपैकी ४०० योजनांचे स्रोत आटले तर २०२ योजना सुरूच होऊ शकल्या नाहीत. मराठवाडय़ात बीड जिल्ह्य़ात सर्वाधिक म्हणजे १७८ योजना बंद आहेत. ज्या गावात पाणीपुरवठय़ासाठी टँकर लावण्यात आलेले आहेत, तेथील योजना रखडलेल्याच आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात रखडलेल्या योजनांची संख्या २२४ आहे. काही ठिकाणी स्थानिक राजकारणातील वाद भ्रष्टाचार यामुळे पाणीटंचाईची भीषणता वाढली आहे.भ्रष्टाचार आणि राजकारणच योजना रखडण्याचे प्रमुख कारण असले तरी योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या अभियंत्याच्या रिक्त पदांमुळेही नवेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पैठण तालुक्यात केवळ एका अभियंत्यावर काम भागविले जात आहे. तर तीव्र पाणीटंचाई असणाऱ्या सिल्लोड तालुक्याच्या पाणीपुरवठय़ाचा कारभार तीन अभियंत्यांवर सुरू आहे. येथे तीन जागा रिक्त आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १२ अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी एकाच व्यक्तीवर कामाचा बोज असल्याने वैतागून कोणतेच काम धड पूर्ण होत नसल्याचे अभियंते सांगतात. दरम्यान औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील २२४ पैकी अनेक गावात विहिरींची कामे रखडली आहेत. त्या विहिरीवरून आता पाणीपुरवठा होऊ शकतो का? हे न तपासताच योजनांची प्रगती कागदोपत्री नोंदवली जात आहे. दुष्काळ असल्याने मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या योजनांच्या निविदांसाठी ठेकेदार कार्यकर्त्यांनी दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे.
