ईडीकडून जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणाची जोरदार चौकशी सुरु असून आता काही नवे आरोप केले जात आहेत. महाराष्ट्रातले इतर ४१ सहकारी साखर कारखानेसुद्धा अत्यल्प किमतीला विकल्याचं सांगितलं जात आहे. हे साखर कारखाने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने २००८-२०१४ या वर्षांमध्ये प्रत्येकी ५ कोटी ते ६५ कोटी रुपयांना विकले आहेत. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तत्कालिन खासदार राजू शेट्टी यांनी १९ ऑक्टोबर २०१६ साली याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात या साखर कारखान्यांच्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.. राजू शेट्टी यांची बाजू मांडणारे वकील योगेश पांडे यांनी असा दावा केला की हे साखर कारखाने पारदर्शक प्रक्रियेने विकले गेलेले नाहीत. त्याचबरोबर त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, एक साखर कारखाना उभारण्यासाठी साधारणपणे २०० ते ३०० कोटी रुपये खर्च येतो. याबद्दल इंडिया टुडेने सविस्तर वृत्त दिलं आहे. त्यांच्या वृत्तानुसार, अॅड. पांडे म्हणाले, एकल निविदा काढण्यात आल्या. खरेदी करणारे लोक हे एकतर संचालक मंडळापैकी होते किंवा त्यांचे आप्तेष्ट, तसंच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातल्या लोकांचे नातेवाईक होते. त्याचबरोबर त्या काळात सत्तेत असलेल्या नेत्यांचे नातेवाईक, आप्तही यात सहभागी होते. हेही वाचा- ‘जरंडेश्वर’ विक्रीतील गैरव्यवहार सिद्ध करा! पांडे यांनी असाही आरोप केला आहे की, कर्जाचे हप्ते फेडता न आल्याने या ४१ साखर कारखान्यांची नावं बँकेच्या काळ्या यादीमध्ये होती. कर्ज चुकतं करण्यासाठी त्यांचा लिलाव करण्यात आला. या साखर कारखान्यांच्या सोबतच जमिनीचा मोठा हिस्साही आहेच. या कारखान्यांच्या जमिनींची किंमत एवढी आहे की या जमिनीच्या मदतीने कर्ज फेडता आलं असतं. मात्र, या जमिनीची किंमत केवळ काही लाख किंवा एक दोन कोटींइतकीच दाखवण्यात आली. जेव्हा अजित पवारांना विचारण्यात आलं की जमिनीची किंमत तिच्या बाजारभावापेक्षा इतकी कमी का दाखवण्यात आली आहे. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं की लिलावाची प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यात आली होती. त्यामुळे बँकेनेच जमिनीचा दर ठरवला आहे. पवारांच्या या दाव्याचा प्रतिवाद करताना पांडे म्हणाले, अजित पवार हेच या बँकेचे संचालक आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेची पूर्ण कल्पना असणार. तसंच बँकेच्या सर्व व्यवहारांवर त्यांचं नियंत्रणही असणार. अजित पवारांनी मात्र स्वतःवरचे आणि सरकारवरचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. जरंडेश्वर साखर कारखान्यासाठी १५ जणांनी बोली लावली होती. सर्वात जास्त रकमेचा दावा करणारा जिंकला. इतर सहकारी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत जरंडेश्वर साखर कारखाना हा जास्त किमतीला विकला गेल्याचंही पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं असून त्यावरुन आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. ईडीचा तपास सध्या सुरु असून आपण त्याला सहकार्य करणार आहोत अशी भूमिका महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली आहे.
