जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने यावर्षी तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांपकी तीन योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४४ लाखांची अंदाजपत्रके मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. तसेच  जिल्ह्यातील ५६० योजनांपैकी १८१ पाणीपुरवठा योजनांची गळती रोखण्यासाठी अंदाजपत्रक करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंत्यांनी दिल्या आहेत.
जिल्ह्यातील २४ गावे मोरवाडी, २६ गावे सिद्धेश्वर, २० गावे पुरजळ तर ८ गावे गाडीबोरी ह्या पाणीपुरवठा योजना १९९९ मध्ये मंजूर झाल्या. १० वषार्ंपूर्वी योजनेचे काम पूर्ण होऊन त्या जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याचा वाद चालू होता. त्या वादाला आता शिखर समितीची स्थापना करून नवीन वाट काढली. परंतु दर उन्हाळ्यात या योजनेवर पाणी टंचाई दूर करण्याच्या नावाखाली लाखोंचा खर्च करावा लागतो. दुरुस्तीचे गुऱ्हाळ अद्याप चालूच आहे.
आता सिद्धेश्वर योजनेच्या दुरुस्ती खर्चासाठी सुमारे २४ लाख, पुरजळच्या दुरुस्तीसाठी ११ लाख  ५० हजार व गाडीबोरी योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ८ लाख या प्रमाणे ४४ लाखांच्यावर दुरुस्तीसाठी खर्च येणार असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता जी. एस. यंबडवार यांनी दिली.
या योजनेच्या दुरुस्तीमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे रोहित्र बदलणे, जाम झालेले वीजपंप, जलकुंभाची दुरुस्ती, व्हॉल्व बदलणे आदी कामांचा समावेश आहे. दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास जिल्हा प्रशासनाकडून मान्यता मिळालेली नाही. गतवर्षी जीवन प्राधिकरण विभागाने ३४ लाख खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडे सादर केले होते. मात्र त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. पूर्वीच्या अंदाजपत्रकात आणखी १० लाख रुपयांची भर पडेल, असे अधिकारी सांगतात.