नाशिकपाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्य़ात वर्षभरात ४६५ बालमृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. प्रसूतीदरम्यान माता व बालकांचा मृत्यूदर घसरावा यासाठी व्यापक उपाययोजना करूनही बालमृत्यूचे प्रमाण फारसे घसरल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

जिल्ह्य़ात २०१६-१७ या वर्षांत शहरी भागात ११३ अर्भकांचा मृत्यू झाला. तर शून्य ते पाच वयोगटातील ३ बालकांचा मृत्यू झाला. ग्रामीण भागात याच कालावधीत २८५ अर्भकांचा मृत्यू झाला, तर शून्य ते पाच वयोगटातील ६४ बालके विविध कारणांमुळे दगावली.

Victim education
सामूहिक बलात्कारामुळे शिक्षण सुटले, न्यायालय म्हणाले…
mumbai ban on slum demolition marathi news, slums mumbai marathi news
झोपडपट्टी पुनर्विकासात परवानगीविना अतिरिक्त झोपड्या तोडण्यावर बंदी, नव्या परिपत्रकामुळे झोपडीवासीयांना दिलासा
What did Pune get in the state budget for the year 2024-25
अर्थसंकल्पात पुण्याच्या वाट्याला काय?… वाचा सविस्तर
rpi leader ramdas athawale slams maha vikas aghadi
“मी असताना राज ठाकरेंची गरज काय?” मनसेला महायुतीत घेण्यावरून रामदास आठवलेंचा सवाल

कमी वजनाचे बालक जन्माला येणे, पूर्ण वाढ न झालेले बालक जन्माला येणे ही बालमृत्यूमागची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय नवजात बालकांना होणारा जंतुसंसर्ग, फुप्फुस संसर्ग, कावीळ, प्रसूतीदरम्यान झालेला श्वसनरोध यासारख्या विविध कारणांमुळे बालमृत्यू होत असल्याचे समोर आले आहे. शहरी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

गर्भधारणा केलेल्या प्रत्येक महिलेची प्रसूती रुग्णालयात व्हावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून गर्भवती मातांचे प्रबोधन केले जात आहे. त्यांना सकस आहार आणि पूरक औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. तरीपण गर्भधारणेच्या काळात योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने दरवर्षी होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण फारसे घटलेले नाही.

रायगड जिल्ह्यतील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव हे तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. व्यवसायाच्या निमित्ताने आदिवासी बांधव ठरावीक कालावधीत स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे गर्भवती माता आणि नवजात बालकांचे अनेकदा योग्य प्रकारे संगोपन केले जात नाही. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाणही जिल्ह्यत वाढत असल्याचे दिसून आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यतील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेच आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

आरोग्य यंत्रणेकडून करण्यात येणारे प्रयत्न

माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना तर जननी शिशु सुरक्षा योजना राबविल्या जात आहेत. नवजात बालकांच्या सुश्रूषेसाठी जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यात एकाच वेळी २५ नवजात बालकांवर उपचार करण्याची सोय उपलब्ध आहे.

पूर्णवेळ बालरोगतज्ज्ञाची गरज

जिल्हा रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञाचे पद सध्या रिक्त आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा रुग्णालयाला कायम स्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर दोन बालरोगतज्ज्ञांची मदत घेऊन सध्या बालरुग्ण विभागाचा कारभार सुरू आहे.

बालमृत्यू तसेच मातामृत्यू रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. गरोदर महिलांचे प्रबोधन आणि त्यांचे संगोपन दोन पातळ्यांवर काम सुरू आहे. यामुळे रुग्णालयबा’ प्रसूतीचे प्रमाण कमी झाले असून आगामी काळात बालमृत्यूचे प्रमाणही कमी झाल्याचे दिसून येईल.  – डॉ. सुहास कोरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी, रायगड</strong>