ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी दिला जाणारा १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सर्वच निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करण्याच्या निर्णयाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. जिल्हा परिषदांवरील या अन्यायाच्या विरोधात सर्वसाधारण सभेत ठराव करून राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधू, अशी प्रतिक्रिया जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. ग्रामपंचायतनिहाय लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार उपलब्ध होणारा आयोगाचा निधी अत्यल्प स्वरूपाचा असणार असल्याने, त्यातून ठोस विकासकामे उभी राहण्याची शक्यता कमीच असल्याचे मतही अधिकारी वर्गात व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, १४व्या वित्त आयोगाचा ४७ कोटी ५८ लाख ६ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता नगर जिल्हय़ासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. १४व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधी वितरणासंदर्भातील आदेश राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने नुकतेच जारी केले आहेत. पाच वर्षांसाठी असलेल्या या आयोगाच्या निधीतील जि.प. व पंचायत समितीचा वाटा केंद्र सरकारने कमी करत आणला आहे. १२व्या वित्त आयोगात जि.प. व पं.स. यांना प्रत्येकी २५ टक्के व ग्रामपंचायतींना ५० टक्के वाटा मिळत होता. नंतर लागू झालेल्या १३व्या वित्त आयोगाचा जि.प.ला १०, पं.स.ला २० तर ग्रामपंचायतींना ७० टक्के वाटा मिळाला होता. आता १४ व्या वित्त आयोगाने सर्वच निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाने ग्रामीण भागातील त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील जि.प. व पं.स. सदस्य व पदाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडालेली आहे. वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व क्षेत्रफळावर अधारित दिला जातो. त्यामुळे अधिक लोकसंख्येच्या व विस्तारित क्षेत्रांच्या ग्रामपंचायतींनाच त्याचा काही प्रमाणात फायदा होतो. बहुतेक ग्रामपंचायती छोटय़ा असल्याने त्यांना तुटपुंजा निधी मिळतो. त्यातून ठोस विकासकाम उभे राहात नाही. जि.प. व पं.स. यांना मिळणाऱ्या वाटय़ातून सदस्य त्यांच्या गटात व गणात लोकांच्या मागणीनुसार विकासकामे करू शकत होती, मात्र त्यांच्या या हक्काच्या निधीवरच गदा आली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जि.प. उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार यांनी सांगितले, की जि.प.चा निधी रद्द करणे ही गंभीर बाब आहे, जि.प.मार्फत राबवलेल्या सर्वच योजना यशस्वी ठरत असताना हा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. ग्रामपंचायतकडे यंत्रणा नसल्याने तेथील कामांत नियमितता राहात नाही तसेच कामांत गुणवत्ताही नसते. तरीही बळकटीकरणाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींना निधी दिला असला तरी त्यातून ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही व सरकारचे स्वप्नही साकार होणार नाही. ग्रामीण भागाचा विकास करायचा तर आमदार, खासदारांप्रमाणेच जि.प. सदस्यांनाही निधी द्यावा. नगर पंचायत समितीचे सभापती संदेश कार्ले यांच्या मतानुसार स्थानिक पातळीवरील विकासकामांच्या गरजा भागवण्यासाठी पं.स. सदस्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ ग्रामपंचायतींना निधी देऊन विकासकामे होणार नाहीत. त्रिस्तरीय व्यवस्था मोडकळीचा प्रयत्न- गुंड १४व्या वित्त आयोगातील जि.प.चा हिस्सा रद्द करण्याची घटना म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारचा जि.प. बरखास्त करण्याच्या दृष्टीनेच वाटचाल असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया जि.प. अध्यक्ष गुंड यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील विकासाचे रहाटगाडगे एकटय़ा ग्रामपंचायतीच्या आधारावर चालू शकत नाही, परंतु ही घटना म्हणजे त्रिस्तरीय व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न दिसतो, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान जि.प. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १३व्या आयोगाचा नगर जिल्हय़ाला गेल्या पाच वर्षांत एकूण २७१ कोटी ८९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. त्यातील अद्यापि ८७ कोटी अखर्चित आहे व यातील बहुतांशी अखर्चित निधी ग्रामपंचायतींकडील आहे.
