राज्यात वर्षभरात उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य उद्योगधंद्यात अग्रेसर आहे. या क्षेत्रात वर्षभरात ५ लाख कोटींची गुंतवणूक व २० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याचा लाभ विकेंद्रित क्षेत्रातील घटकांनाही होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातही यातील काही उद्योग उभारले जातील, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी येथे दिली.उद्योगमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर सोमवारी देसाई यांनी कोल्हापूर जिल्'ाातील उद्योजकांशी संवाद साधला. या बठकीस आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी प्रमुख उपस्थित होते. देसाई म्हणाले, विविध समस्यांमुळे उद्योजक कर्नाटकमध्ये जाण्याच्या मार्गावर असल्याने येथे उद्योजकांची बठक घेण्यास प्राधान्य दिले. राज्यात उद्योग स्थिर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. उद्योगासाठी वीज कच्चा माल आहे. यामुळे विजेच्या प्रश्नावर प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यात विजेची ५ हजार मेगावॉटची कमी आहे. ती भरून काढण्यासाठी नवे प्रकल्प सुरू करणे आणि आहे ते सक्षमपणे सुरू ठेवावे लागतील. मात्र सध्या बाहेरून घ्यावी लागणारी वीज आणि शेतीसाठी ८ हजार कोटींची सबसिडी याचा बोजा उद्योजकांवर पडत असल्याने ही वीजदरवाढ झाली आहे. पूर्वीची २० टक्के सवलत सध्या बंद आहे. मात्र यात तोटा होत असल्याने ती सुरू करण्यास महावितरणकडून ठाम विरोध आहे. सध्या एक महिन्यासाठी ४०० कोटींची सवलत देऊन व पुढील दोन महिने मुदत वाढवून शासन मलमट्टी करत आहे. पण यावर कायमस्वरूपी उपाय काढण्याचे आमचे प्रयत्न असतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.ते म्हणाले, जिल्ह्य़ातील यापूर्वी भूखंड वाटप होऊनही ज्यांनी उद्योग सुरू केले नाहीत, असे ३९१ भूखंड परत घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यापकी ९ परत मिळाले आहेत, ३२ची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरितही तात्काळ घेतले जातील. नव्या उद्योजकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाणार आहे. नवे उद्योग उभारणीसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या ७६ परवानगी राज्य शासनाने कमी करून त्या २५वर आणल्या आहेत. यातील केंद्राच्या अखत्यारीत परवानगी कमी करण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे पुढील काळात नव्या उद्योगाच्या परवान्याची प्रक्रिया गतीने होईल. कागल व हातकणंगले औद्योगिक वसाहतीमध्ये जी ब्लॉकमधील बांधकामांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले. ईएसआय रुग्णालय उभारणीसाठी केंद्राचा निधी मिळावा म्हणून शासन पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर म्हणाले, जिल्ह्य़ात ईएमआय हॉस्पिटलची इमारत बारा वर्षांपूर्वी बांधून तयार आहे. मात्र रुग्णालयच अद्याप सुरू झाले नाही, ते सुरू झाल्यास कामगारवर्गाला दिलासा मिळेल. ‘मुंबई-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, दुर्लक्षित असलेल्या कृषीवर आधारिक उद्योगाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या शेतीला आठ तासच वीज दिली जाते. गुऱ्हाळघराचा उद्योग कोल्हापूर जिल्ह्य़ाची वेगळी ओळख आहे. मात्र विजेची कमी उपलब्धता असल्याने येथे अडचणी येत आहेत. उद्योगांनाही कमी दरात वीज दिल्यास ते बळकट होतील. आमदार क्षीरसागर म्हणाले, उद्यमनगरातील उद्योगाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आयुक्तांबरोबर बठक घेऊन उपाय काढू. आमदार अमल महाडिक म्हणाले, एफएसआय, वाढीव वीजदर, यासह उद्योजकांच्या अनेक समस्या आहेत. यावर शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सर्व कागदपत्रे दिली जातात, मात्र त्यातील काही कागदपत्रेच प्रशासनाकडून गहाळ केली जातात. याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात.प्रारंभी उद्योजकांनी आपली मते व्यक्त केली. यामध्ये व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सदानंद कोरगावकर म्हणाले, वीज दरवाढ, नवीन उद्योगांना जागेचा अभाव यामुळे उद्योजकांनी कर्नाटकचा रस्ता धरला आहे. यापूर्वीच्या सरकारने उद्योजकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून जो अपेक्षाभंग केला, तसा अपेक्षाभंग नव्या सरकारकडून होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शिरोली मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश जैन, अजित अजरे, मोहन कुशिरे, बापूसाहेब तेंडुलकर आदींनी मते व्यक्त केली. चच्रेत उद्योजक उदय दुधाणे, गणेश भांबे, संभाजी हंडे, ओंकार देशपांडे, दिनकर ससे, चंद्रकांत जाधव, शरद तांबट यांनी सहभाग घेतला. या वेळी उद्योजक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
