अमरावती : रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत चालू वर्षांत आतापर्यंत ५ हजार २६९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून महाराष्ट्राने देशात तिसरे स्थान पटकावले आहे. मात्र, कर्जवाटपातून विकसित आणि मागास जिल्ह्यांतील दरी अधोरेखित झाली आहे. कर्जवाटपाचा सर्वाधिक वाटा हा औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित जिल्ह्यांनीच उचलल्याचे चित्र आहे. मुद्रा योजनेचा उद्देशच आर्थिक विषमता दूर करणे, हा असताना राज्यातील विशेषत: मागास जिल्ह्यांमध्ये योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या होत्या. पण, योजनेविषयी माहितीच्या प्रसाराचा अभाव, कर्जवाटपाविषयी बँकांची उदासीनता, कर्जाची थकबाकी या सर्व बाबींचे परिणाम आता जाणूव लागले आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०१८ अखेर ५७ हजार ४४३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. एकूण १ कोटी १४ लाख कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एप्रिल २०१५ पासून मुद्रा योजनेची सुरूवात करण्यात आली. या योजनेत तीन प्रकार आहेत. शिशू गटात उद्योजकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर गटात ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत आणि तरुण गटात ५ लाख ते १० लाख रकमेचे कर्ज मंजूर केले जाते. देशात सर्वाधिक लघू आणि मध्यम उद्योजक हे ग्रामीण भागात आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीचा हा सरकारचा उपक्रम असला, तरी ग्रामीण भागाकडेच दुर्लक्ष होत आहे. तुलनेने मागास जिल्ह्यांमध्ये नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी नियोजनकर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना अजूनही कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढू शकलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांत राज्यात मुद्रा योजनेअंतर्गत १० लाख ५६ हजार उद्योजकांना ५ हजार २६९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. स्वयंरोजगारासाठी ही योजना उपयुक्त असली, तरी अजूनही योजनेविषयी लोकांमध्ये माहिती पोहचलेली नाही. कर्ज मागणी मोठय़ा प्रमाणात आहे, परंतु त्या प्रमाणात कर्जपुरवठा होत नाही, असे एकूण चित्र आहे. मुद्रा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने विशेष आदेश काढून प्रचार मोहीम राबवली. अर्जदार आणि बँकांमधील दुवा म्हणून समन्वयक नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठकांमधून तक्रारींचे निवारण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. पण, औद्योगिकदृष्टय़ा मागास जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. एकीकडे, बँका गरजू कर्जदार मिळत नसल्याचे सांगत आहेत, तर बँका दाद देत नसल्याच्या अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत. यंदा आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक १ हजार ७३४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. त्यात एकटय़ा पुणे जिल्ह्याचे ५३१ कोटी रुपये आहेत. पुणे जिल्हा मुद्रा योजनेत आतापर्यंत अव्वल ठरला आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १ हजार ३ कोटी रुपये कर्जापोटी वितरित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित समजल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात २५७ कोटी तर नांदेड जिल्ह्यात २३४ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. बीड, हिंगोली, जालना, परभणी या जिल्ह्यांमधील कर्जवाटप मात्र ५० ते ७० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक व जळगाव वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नाशिकमध्ये २२५ कोटी, जळगावमध्ये १९० कोटी वितरित झाले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात अवघे ३६.२१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होऊ शकले. मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे हे तीन जिल्हे वगळता कोकणातही कर्जवाटपाचे प्रमाण कमीच आहे. मुंबईत २०८ कोटी, मुंबई उपनगर १२९ कोटी तर ठाणे जिल्ह्यात २३७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये ३० ते ५० कोटी रुपये कर्जाऊ देण्यात आले आहेत. त्यात विदर्भाचा वाटा केवळ ९५३ कोटी रुपयांचा आहे आणि त्यातील ३४४ कोटी रुपये एकटय़ा नागपूरमध्ये वितरित झाले आहेत. अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यांमध्ये केवळ १ लाख ७ हजार उद्योजकांना ३८३ रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर अवघे १२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. औद्योगिकदृष्टय़ा तुलनेने विकसित असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अधिकाधिक कर्जवाटप होत असताना मागास जिल्ह्यांमध्ये कर्जवाटपाचे प्रमाण मात्र कमी असल्याने ही विषमतेची दरी केव्हा भरून निघणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत व्यावसायिकांना विनातारण, विनाजामीन कर्ज मिळावे यासाठी पंतप्रधानांनी महत्त्वाकांक्षी मुद्रा बँक योजना सुरू केली आहे. या योजनेत मात्र बँकांचे असहकार्य असल्याच्या तक्रारी आहेत. बँकांचा पूर्वानुभव आणि कर्जाच्या परतफेडीविषयी साशंकता गृहीत धरली, तरीही बँकांकडून मिळणारा प्रतिसाद अपुरा आहे. बँकांनी कर्जदारांना किमान अर्ज तरी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. कर्जप्रकरणे मंजूर वा नामंजूर करणे, हे त्यांचे अधिकार क्षेत्र आहे. पण, गरजवंतांना कर्ज मिळालेच पाहिजे. - किरण पातूरकर, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, विदर्भ.
