गंगाखेड तालुक्यातील सात मेगा पाणलोट प्रकल्प बांधकामाच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डने ५० कोटी ८६ लाख रुपयांचे कर्ज देऊ केले आहे. या संदर्भातील अध्यादेश वित्त विभागाने काढला आहे. गंगाखेड तालुक्यात सात मेगा पाणलोट प्रकल्प बांधकाम योजना ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी हे कर्ज असून साडेसात टक्के व्याजदराने कॅलेंडर वर्षांत दर तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर ते देय असणार आहे. या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या आधारे देय कर्जाची रक्कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्कम लाखाच्या पटीत असेल आणि प्रत्येक मागणी दहा लाखांपेक्षा कमी असणार नाही, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणाऱ्या कर्जाची परतफेड ७ वर्षांत पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये करायची असून, या ७ वर्षांतील पहिल्या दोन वर्षांचा कालावधी ‘ग्रेस पीरियड’चा आहे. नाबार्डने गेल्या १० फेबुवारीच्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व शर्ती सरकारने मंजूर केल्या असून, नाबार्डच्या सूचनांची नोंदही सरकारने घेतली आहे. या कर्ज योजनेसाठी सरकारचा वित्त विभाग समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. सरकार नाबार्डला प्रतिवर्षी साडेसात टक्क्याने कर्जाच्या रकमेचे व्याज देणार असून, प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्कम हे स्वतंत्र कर्ज राहील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयानुसार गंगाखेड तालुक्यात सात पाणलोट प्रकल्पांचे काम ३१ मार्च २०१९ पूर्वी पूर्ण करून या बाबत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने नाबार्डला ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. कर्जाची परतफेड व कर्जावरील व्याज प्रदान करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमा संबंधित लेखाशीर्षांखालील तरतुदीतून काढण्याचे अधिकारी सहसंचालक लेखा व कोषागार (पुणे) यांना प्रदान केले आहेत. राज्याच्या वित्त विभागाच्या अव्वर सचिव मीनल पेडणेकर यांनी हा शासन निर्णय काढला.
