वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर राज्यात तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत ५०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या अहवालातून केला आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. यात विविध प्रकारच्या गंभीर आजारांवर दीड लाख रुपयांपर्यंतची मोफत आरोग्य विमा सेवा देण्याची तरतूद होती, पण या योजनेचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने गेले सहा महिने चौकशी करून एक विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. यात गैरप्रकारांच्या माध्यमातून सरकारला ५०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सरकारच्या या महत्वाकांक्षी आणि लोकोपयोगी कल्याणकारी योजनेची अधिकारी आणि दलालांनी कशा पद्धतीने वाट लावली, याचा लेखाजोखाच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून मांडण्यात आला असून अनेक महत्वाचे उपायही सुचवले आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गंभीर आजारांवर होणारा खर्च कमी व्हावा, यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी २५ जुलै २०१५ रोजी ही मागणी मान्य केली, पण आदेश जारी होण्यासाठी ८ महिन्यांचा कालावधी लागला. याच्या कारणांचा शोध किशोर तिवारी यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेतला. मूळ कागदपत्रे मागवली. त्यानंतर केलेल्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अधिकारी आणि दलालांच्या संगनमताने गेल्या साडेतीन वर्षांत सरकारच्या तिजोरीला ५०० कोटी रुपयांचा फटका बसला, तरीही लाखो लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले. एकीकडे सरकारने विमा कंपनीला २३०० कोटी रुपयांचा हप्ता दिलेला असताना योजनेतील गलथान कारभारामुळे विमा कंपन्यांनी केवळ १७०० कोटी रुपयेच दवाखान्यांना दिले आहेत. योजनेच्या अटी आणि शर्ती तयार करताना अधिकारी आणि दलालांनी ज्या चुका जाणीवपूर्वक केल्या, त्या या योजनेसाठी मारक ठरल्याचा आरोप अहवालातून करण्यात आला आहे. भारतीय विमा नियंत्रक कायद्यातील तरतुदींना मुठमाती देऊन टीपीए या खाजगी कंपनीला पूरक ठरतील, अशा स्वरूपाच्या अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्या. सुरुवातीला ही योजना निवडक सात जिल्ह्यांमध्येच राबवण्यात आली होती, पण २०१३ मध्ये संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली, तेव्हाही याच कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. दरवर्षी ८८६ कोटींचा विम्याचा हप्ता सरकारने भरला, पण ९ कोटी ३५ लाख लोकांसाठी फक्त ३३८ रुग्णालयेच उपलब्ध करून देण्यात आली, असाही आक्षेप अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. अधिकारी गप्प -किशोर तिवारी योजनेतील रुग्णालये मोठय़ा शहरांमध्येच असून दलालांचा त्रास असतानाही सरकारी अधिकारी गप्प आहेत, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. असंख्य गरजू रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहिले. त्याचवेळी खुल्या स्पध्रेतून निविदा न मागवता कंत्राट वाढवून दिल्याने ५०० कोटींचा फटका बसल्याचे किशोर तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
