राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमातील साडेपाचशे कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील २१ जिल्ह्य़ांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, ह्रदयरोग, लकवा व कुष्ठरोगाचे साडेसात लाख रुग्ण उपचार घेत आहेत. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यरत ५५६ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी सेवेतून कमी करण्यात आल्याने या लाखो रुग्णांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील तत्कालीन कॉंग्रेस आघाडी सरकारने २१ जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांंपासून सुरू असलेल्या या कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ५५६ कर्मचाऱ्यांना शासनाने तडकाफडकी सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीचे व उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. असंसर्गजन्य रोगांमुळे दरवर्षी भारतात सुमारे ४२ टक्के मृत्यू ३५ ते ६५ या वयोगटात होतात. त्याचप्रमाणे कुष्ठरुग्ण संख्या ७० टक्के आढळली आहे. या आजाराबाबत योग्य खबरदारी न घेतल्यास हा आकडा वाढण्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्तविली आहे. हा कार्यक्रम जागतिक आरोग्य संघटना व केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदूरबार, धुळे, ठाणे, भंडारा, गोंदिया, बुलढाणा, वाशिमसह २१ जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटेर कम अकाऊन्टंट, समुपदेशक, भौतिक उपचारतज्ज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, पुनर्वसन कर्मचारी व पॅरामेडिकल वर्कर आदी पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात आली. त्यानंतर हे कर्मचारी रुग्णांना व्यवस्थित सेवा देत होते. अचानक आरोग्य संचालकांनी या कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ५५६ कर्मचाऱ्यांची सेवाच संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर आभाळ कोसळले आहे. विशेष म्हणजे, विदर्भात ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू आहे त्यात जास्तीत जास्त भाग हा आदिवासी व नक्षलग्रस्त असून या जिल्ह्य़ांमध्ये मधुमेहाचे २ लाख २६ हजार ४९२, उच्च रक्तदाब ३ लाख ९३ हजार ४००, कर्करोग ३ हजार २००, ह्रदयरोग ७ हजार ६४९, लकवाग्रस्त ४ हजार ७६८ व कुष्ठरोगग्रस्त १ लाख १६ हजार ३१२ रुग्ण असून या कार्यक्रमातील अधिकारी कमी केल्यामुळे आरोग्य सुविधांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यासंदर्भात केंद्राच्या अतिरिक्त महासंचालकांची सुध्दा भेट घेण्यात आली. सर्व पदांना केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली आहे, असे कळविण्यात आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही लक्षात ही बाब आणून देण्यात आली तरी याकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, या ७ लाख ५१ हजार ७३१ रुग्णांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारने या लाखो रुग्णांची दखल घेतली नाही, तर प्रसंगी मृत्यूची मालिकाच सुरू होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
