तोटय़ात असलेल्या व आचके घेत असलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आíथक मदत न देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे राज्यातील ६० टक्के साखर कारखाने बंद पडतील, अशी भीती ‘वसंत’ चे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी देऊन शासनाने मदत न देण्याचे धोरण बदलावे, अशी मागणी केली आहे. अजितदादा पवार, दिलीप वळसे पाटील यांनी अलीकडेच सहकारमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा साखर कारखान्यांना मदत देणे शक्य नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या धोरणाने अनेक साखर कारखाने बंद पडण्याची भीती उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी व्यक्त केली आहे. विदर्भातील चांगल्या स्थितीत चालत असलेला एकमेव पण आíथक कोंडीत सापडलेला पोफाळीचा सहकारी साखर कारखानाही सरकारने मदत न केल्यास बंद पडू शकतो. राज्यातच नव्हे, तर देशात साखर उद्योग सध्या धोक्याचे वळण घेत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने साखर कारखान्याच्या या बिकट स्थितीची वेळीच दखल न घेतल्यास देशभरातील ६० टक्के कारखाने बंद पडतील, असे भाकीत त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सुमारे ३१०० रुपये प्रती क्विंटल निर्मितीचा खर्च असतांना आज साखर कारखान्यांना बाजारपेठेत २१०० रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे. सरकारच्या साखर आयात धोरणाचा हा परिणाम आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना उभारी दिली पाहिजे, असे देवसरकरांनी सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणे बाकी असल्याने शेतकरीही हवालदिल झालेला आहे. फडणवीस सरकारने राज्यातील साखर उद्योगाला संरक्षण देण्याचे जाहीर करून २ हजार कोटीचा निधी बिनव्याजी देण्याची घोषणा अधिवेशनात केली. मात्र, या घोषणेपासून त्यांच्या सरकारने घुमजाव केले आहे. साखरेचा बफर स्टॉक करता कामा नये, असे दंडक केंद्राने घालून दिल्याने पडेल किमतीतही साखर कारखान्यांना आपली साखर विकावी लागत आहे. हे कुठे तरी सरकारने लक्षात घेऊन साखर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी तातडीने सकारात्मक पाउले उचलण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.उसाची शेती करू नका : राजेंद्रसिह शेतकऱ्यांनी उसाची शेती करणे बंद करावे. कारण, पाण्याचा सर्वाधिक वापर या पिकासाठी होतो. राज्यात पाणी संकटावर मात करण्यासाठी ऊस लागवड न करणे हाच उपाय असल्याचे मत मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते जलपुरुष राजेंद्रसिह यांनी म्हटले आहे. शनिवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलतांना सिंह म्हणाले की, साखर उद्योगाला सरकारचे पाठबळ आहे. मात्र, सुखद भविष्यासाठी या पिकाचा पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी आणि पाणी टंचाई नाहीशी करण्यासाठी ऊस उत्पादन बंदच होणे जरुरीचे आहे. राजेंद्रसिह यांनी स्पष्ट केले की, देशातील ४० टक्के धरणे महाराष्ट्रात असूनही याच राज्यात पाण्याचा दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. विदर्भात उसाची शेती अत्यल्प होते. मात्र, वर्षचक्रनुसार शेती होत नाही. त्यामुळे जलसंकट उद्भवते. वेळीच सावध झाले नाही तर महाराष्ट्रही राजस्थानच्या दिशेने गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा सिंह यांनी दिला आहे.
