अकरा महाविद्यालयांत प्राचार्यच नाहीत अमरावती विभागात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची सुमारे ६४ पदे रिक्त असूनही शिक्षक नेमण्यासाठी कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने शैक्षणिक वर्तुळात शिक्षणाच्या दर्जाविषयी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये २८ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. त्यातील बरीच खाजगी आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्यासाठी १ हजार ८५४ प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना केवळ ६५५ प्राध्यापक असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. अनेक वर्षांपासून रिक्तपदांवर नेमणुका करण्याकडे लक्षच देण्यात न आल्याने अभियांत्रिकी शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याचा आरोप होत आहे. केवळ ३६ टक्के शिक्षक संपूर्ण पटसंख्येला कशा पद्धतीने न्याय देतील, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण सम्राटांनी अमरावती विभागात अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडण्याचा सपाटा लावला, पण पायाभूत सुविधांपासून ते शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत परिपूर्णतेच्या बाबतीत दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, अजूनही १ हजार २०१ प्राध्यापकांची कमतरता एकटय़ा अभियांत्रिकी क्षेत्रात आहे. या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याच्या नेमणुकांचीही हीच स्थिती असून एकूण २८ महाविद्यालयांपैकी ११ महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यच नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे, प्राचार्य नसल्याने निर्माण झालेल्या समस्या आणि दुसरीकडे प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर लागलेले प्रश्नचिन्ह यावर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने कठोर निर्णय घेणे अपेक्षित असताना ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. अमरावती विद्यापीठ परिक्षेत्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसमोर प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो सेमिस्टरच्या निकालाचा आहे. परीक्षेचे निकाल ४५ दिवसांच्या आत लावण्याचे निर्देश आहेत, पण निकाल उशिरा लागणे ही विद्यापीठात पंरपराच बनली आहे. काही निकाल तर १०० दिवसांपर्यंत लांबल्याची उदाहरणे आहेत. वेळेत निकाल न लागल्याने इतर विद्यापीठांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर आली होती. प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने प्रश्नपत्रिका काढणे, मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेवरही परिणाम झाला आहे. सध्या विद्यापीठात मूल्यांकनाच्या कामांचा भार केवळ पाचशे ते साडेपाचशे प्राध्यापकांवर आहे. कारण, शंभरावर प्राध्यापक हे मूल्यांकनाच्या पात्रतेच्या कक्षेत येत नाहीत. एकीकडे विद्यालयांचा पसारा वाढला आहे, पण अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाल्याने दिसून येत आहेत. विभागात विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या कमी झाल्याने संस्थाचालकांसमोर वेगळेच संकट निर्माण झाले आहे. प्राध्यापकांची मंजूर पदे भरायची की नाहीत, हा संभ्रम त्यांच्यासमोर आहे. ‘गुणवत्ता, मूल्यांकनाचा प्रश्न गंभीर’ अभियांत्रिकीसह इतर शाखांमधील प्राध्यापकांच्या कमतरतेचा प्रश्न गंभीर आहे. विद्यापीठ स्तरावर अनेकदा हा विषय मांडण्यात आला, पण त्याची दखल घेतली जात नाही, हे दुर्देव आहे. ८० टक्के महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच प्रशासकीय व्यवस्था कशी राबवली जात असेल, हा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यापीठ आणि एआयसीटीईने याबाबत आता कडक भूमिका घ्यायला हवी. प्राध्यापकच नसल्याने मूल्यांकनाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यावर विचार झाला पाहिजे, असे मत ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघूवंशी यांनी व्यक्त केले.
