प्रक्रिया व्यवस्था नसल्यामुळे डहाणू तालुक्यातील बागायतदारांचे नुकसान नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात दहा हजार एकर क्षेत्रावर चिकू लागवड असून करोना टाळेबंदीच्या काळात बागायतदारांचे ७० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचे रुरल एंटरप्रुनर्स वेल्फेअर फाउंडेशन या संस्थेने अंदाज व्यक्त केला आहे. डहाणू भागात चिकू प्रक्रियेच्या मर्यादित सुविधा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाला जबाबदार ठरवले आहे. जुन २०१९ पासून चिकू फळावर मोठय़ा प्रमाणात बुरशीजन्य रोगाचा प्रदुर्भाव झाला तसेच लांबलेला पावसाळा व आलेल्या चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले होते. यंदाच्या हिवाळ्यात अपेक्षित बाजारभाव मिळाला नव्हता. तर रमजान महिन्यात करोनामुळे व्यापार अत्यल्प प्रमाणात सुरू राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. चिकू फळ झाडावरून वेचणे तसेच झाडांची निगराणी ठेवणे व इतर खर्च याकरिता सरासरी पाच रुपये प्रति किलो इतका खर्च येतो. प्रति एकर बागेत चिकूची ४० झाडांची लागवड केली जात असून प्रत्येक झाडाचे सरासरी दोनशे किलो प्रति वर्ष उत्पादन येते. फळाला सरासरी दर १० ते १२ रुपये प्रति किलो दर शेतकऱ्यांना मिळतो असे पाहण्यात आले आहे. यंदाच्या करोना परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांनी उत्तर भारतामध्ये चिकू पाठवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे स्वरूप मर्यादित राहिले. कॉर्नफ्लेक्स बनवणाऱ्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चिकू चिप्सची मागणी केली असली तरीसुद्धा प्रक्रिया करण्यासाठी येथील बागायतदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या प्रोत्सहनाने येथील बागायतदारांनी ‘चिकू क्लस्टर-समूह’ स्थापन करून मोठे चिकू प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यांच्या बदलीनंतर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. अल्कहोलिक ब्रेव्हरेज व इतर मद्य पदार्थ बनवण्यासाठी काही उत्पादकांनी तयारी दर्शवली आहे. मात्र उत्पादित केलेल्या मद्यावर २० टक्के वॅट रक्कम आगाऊ जमा करावयाची असल्याने इतक्या मोठय़ा प्रमाणात भांडवल उभारणे येथील बागायतदारांसाठी शक्य नाही. अट शिथिल करून इच्छुकांना शासकीय अनुदान व तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावा अशी मागणी या संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे. नुकसान पाहता शासनाने जुन्या झालेल्या फळझाडांचे व्यवस्थापन करून नव्या झाडांची लागवड करणे, आवश्यक आहे. याकरिता शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण व संशोधन यंत्रणा स्थानिक पातळीवर उभारणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबरीने समूह शेती-बागायतीचे प्रयोग करणे तसेच प्रक्रिया समूह निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला तर दरवर्षी चिकू शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या संकटावर मार्ग निघू शकेल. — यज्ञेश सावे, कृषिभूषण, चिकू बागायतदार, बोर्डी
