विदर्भात शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याचे अतिरिक्त आयुक्तालय अमरावती येथे उभारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्टय़ाच्या विकासासाठी ७०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विदर्भात दुग्धव्यवसाय वाढू शकला नाही त्याला अनेक कारणे आहेत. शेतीव्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. शेती उत्पन्न वाढवणे आणि शेतमालाच्या विक्रीची पुरेशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान कृषी क्षेत्रासमोर आहे. शेतीपूरक व्यवसाय वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच अमरावती येथे पशुसंवर्धन खात्याचे अतिरिक्त आयुक्तालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ते विदर्भासाठी काम करेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात लवकरच प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ांतील खारपाणपट्टय़ाच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज देण्याविषयी आराखडा तयार करणे सुरू आहे. सुरुवातीला कृषीआधारित सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात आले होते. आता या पॅकेजमध्ये पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसायाचाही समावेश करण्यात आल्याने पॅकेजचा निधी ५०० कोटी रुपयांवरून ७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली. लवकरच खारपाणपट्टा परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपस्थित राहणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मेळघाटाच्या विकासासाठी आजवर मोठा निधी खर्च झाला आहे. निश्चित नियोजनाअभावी योजनांच्या अंमलबजावणीचे दृश्य परिणाम अजूनपर्यंत दिसलेले नाहीत. आदिवासींची क्रयशक्ती वाढविणे, त्यांचे आर्थिक स्रोत मजबूत करण्यासाठी सर्व विभागांना एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे. आता प्रत्येक गावाचे स्वतंत्र ‘डॉक्युमेंटेशन’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम महिनाभरात पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर सूक्ष्म नियोजनातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. अमरावतीत महत्त्वाच्या ठिकाणी, तसेच येथील मध्यवर्ती कारागृहात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याविषयीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे,असे विखे पाटील म्हणाले.
