शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी असून राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या तब्बल सात हजार शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेत(टीईटी) उत्तीर्ण न झालेल्या या शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे आवश्यकच आहे. अपात्र शिक्षकांना नोकरीवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करून टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. टीईटीला विरोध करणारी शिक्षकांची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून त्यामुळे जवळपास 7 हजार अपात्र शिक्षकांना वेतन मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षक म्हणजे पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे सर्व शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण असणे अपेक्षित आहे. राज्यात या नियमाची अंमलबजावणी १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून सुरू झाली. त्यानंतर नियुक्त झालेले अनेक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नसल्याचे समोर आले. या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. टीईटी अनुत्तीर्ण झालेल्या किंवा परीक्षा न दिलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. राज्यातील जवळपास ७ हजार शिक्षकांची नोकरी यामुळे धोक्यात आली. या शिक्षकांना एक संधी देण्याची विनंती राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली होती. मात्र, मंत्रालयाने ही विनंती फेटाळून लावली होती. त्यानंतर जानेवारीपासून या शिक्षकांचे वेतने थांबवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी ‘टीईटी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण झालेलेच असावेत. टीईटी नसलेल्या शिक्षकांच्या जागी पात्र शिक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. अपात्र शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाने घेऊ नये. टीईटी अनिवार्य आहे हे माहित असतानाही शिक्षक पात्रता परीक्षा देत नसतील आणि त्यांना नोकरी देण्यात येत असेल तर अशा शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी, न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
