महसूल विभागाच्या निर्णयाचा निषेध; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन लोकसत्ता प्रतिनिधी पालघर : पालघर जिल्ह्यत ४०० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या १६ कोळीवाडय़ांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सातबारा देण्यास नकार दिल्याने अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या कृतीचा निषेध केला आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना दिले आहे. पालघर जिल्ह्यमध्ये ५० मच्छीमार गावे आहेत. त्यापैकी फक्त ३४ मच्छीमार गावांची सात-बारा उताऱ्यावर शासन पत्रकानुसार नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १६ गावांच्या नोंदी नाहीत. त्यामागचे कारण देताना महसूल विभागाने वेगवेगळे प्रतिकूल अभिप्राय नोंदवले आहेत. ते विध्वंसक स्वरूपाचे असून त्यामुळे मच्छीमार समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. ज्या गावांत मासे सुकवण्याची तसेच बोटी नांगरण्याची जागा, ज्या ठिकाणी मच्छीमार सहकारी संस्था कार्यरत असते, जेथे महिला मासे विक्री करतात, जेथे मत्स्यव्यवसाय विभागाने जारी केलेले बायोमेट्रिक कार्डधारक राहतात आणि ज्या ठिकाणी पिढय़ान्पिढय़ा मच्छीमारांची वस्ती आहे. अशा गावांची व्याख्या मच्छीमार गावे म्हणून केली जाते. आपली उपजीविका मासेमारीद्वारे करत असताना देखील १६ मासेमारी गावांना त्यांचा हक्क नाकारणे ही चुकीची बाब असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षांपासून अधिवास करणाऱ्या मच्छीमारांच्या व कोळीवाडय़ांच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदी होत असून या प्रकरणी शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सातबारा का नाही? प्रशासकीय अभिप्राय उनभाट, दांडा खटळी, माथाणे, खार्डी, डोंगरे, नांदगावतर्फे तारापूर, सत्पाळा, वटार व पाणजू या नऊ मच्छीमार गावांत व्यवसाय होत नाही असे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे म्हणणे कांबोडा, तारापूर, सातपाटी व शिरगाव या चार गावांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध नाही वाढवण गावातील मच्छीमार समाजाने नोंदी करण्याची मागणी केली नाही कौलार खुर्द गावातील जागेचा वापर मासे सुकवण्यासाठी होत नाही. कळंब गावचे कोळीवाडे शेतीचे अतिक्रमण क्षेत्रात. काही ठिकाणी मासे सुकवण्यासाठी जागा नाही
