वनहक्क कायद्याचा वापर करीत राज्यातील आदिवासींनी गेल्या पाच वर्षांत तब्बल आठ लाख एकर वनजमिनीवर मालकी हक्क मिळवले आहेत. या कायद्याचा सर्वाधिक वापर राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हय़ांमध्ये झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा देशभरात लागू केला. जंगलात राहणाऱ्या व अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या आदिवासींना त्याच शेतीचे तसेच गावासभोवतालच्या जंगलाचे हक्क मिळावे हा हेतू या कायद्याच्या निर्मितीमागे होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्यात २००८ पासून सुरूवात झाली. गेल्या ५ वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत प्रशासनाकडे वैयक्तीक व सामूहिक हक्काचे दावे दाखल करणाऱ्या आदिवासींची संख्या आता हळूहळू वाढू लागली आहे. या काळात राज्यातील आदिवासींनी प्रशासनाकडे सादर केलेल्या एकूण दाव्यापैकी १ लाख ७ हजार ५५४ दावे मंजूर करण्यात आले. याद्वारे आजवर वनखात्याच्या ताब्यात असलेल्या व याच खात्याची मालकी असलेल्या एकूण ७ लाख ९० हजार ९ एकर वनजमिनीवर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित झाला. या ५ वर्षांत आदिवासींचे १ लाख ४ हजार ७५८ वैयक्तीक दावे प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार २ लाख ३६ हजार ५७७ हेक्टर वनजमीन आदिवासींच्या मालकीची झाली. हीच जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या ताब्यात होती व त्यावर ते शेती करत होते. या कायद्यामुळे आता प्रथमच त्यांचा या जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित झाला आहे. याच काळात राज्यातील आदिवासींनी दाखल केलेले सामूहीक हक्काचे २ हजार ७९६ दावे प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार एकूण ५ लाख ५३ हजार ४३२ एकर वनजमीन आदिवासींच्या सामूहीक मालकीची झाली. या जमिनीवर असलेल्या जंगलावर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित झाला. हे दावे मंजूर झाल्यामुळे आदिवासींना या जंगलातील गौण वनउत्पादने काढण्याचा तसेच त्याची विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या दाव्यांची सर्वाधिक संख्या आदिवासी बहुल असलेल्या गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, धुळे, नंदूरबार, ठाणे, नाशिक, अमरावती या जिल्हय़ात आहे. नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ात वैयक्तिक हक्काचे सर्वाधिक २० हजार ४२८ दावे मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार ६३ हजार १५८ एकर वनजमीन आदिवासींच्या मालकीची झाली. याच जिल्हय़ात सामूहीक हक्काचे ८८९ दावे मंजूर करण्यात आले. त्यातून ४ लाख २१ हजार ९४ हेक्टर जंगलावर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित झाला. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दाव्यांच्या मंजुरीचे प्रमाण कमी असले तरी या क्रांतीकारी कायद्याच्या अंमलबजावणी काही प्रमाणात तरी यशस्वी झाली असे आदिवासी विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
