तोटा तब्बल ३२३ कोटी रुपयांचा; विविध कारणांमुळे १६ गिरण्या बंद राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील तोटय़ातील सूतगिरण्यांचे प्रमाण ८१ टक्क्यांवर पोचले आहे. विविध कारणांमुळे १६ गिरण्या बंद पडल्या आहेत. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १४९ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी केवळ ६६ सूतगिरण्या कार्यरत आहेत. तोटय़ातील सूतगिरण्यांची संख्या ५४ वर पोचली असून, हा तोटा तब्बल ३२३ कोटी रुपयांचा आहे. मंजूर प्रकल्प अहवालाप्रमाणे स्वभागभांडवल व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणी न केल्याने ६ सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. जुनाट यंत्रसामग्रीमुळे वर्धन क्षमता कमी होऊन ७ गिरण्यांवर टाळे लावण्याची वेळ आली, तर दोन गिरण्या कर्जाची वसुली होऊ न शकल्याने बँकांनी ताब्यात घेतल्या. एक सूतगिरणी आग लागल्याने मोठे नुकसान होऊन बंद पडली. वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ, मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलती देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा, तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सूतगिरण्या अडचणीत आल्या. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सूतगिरण्यांची विक्रीही झाली आहे. अनेक सूतगिरण्या विक्रीच्या प्रतीक्षायादीत आहेत. संबंधित सूतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय संस्था यांच्या समन्वयातून या सहकारी सूतगिरण्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात चर्चा सुरू झाली, पण त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. सहकारी सूतगिरण्यांचे संभाव्य ‘पॅकेज’ हवेतच विरले. सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २६ सूतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे त्यासाठी प्रमुख कारण ठरले आहे. या सूतगिरण्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, केव्हाही त्यांच्या मालमत्तेवर टाच येऊ शकते. बंद पडलेल्या सूतगिरण्यांमध्ये बहुतांश विदर्भातील आहेत. सहकार नेत्यांनी केवळ अनुदान डोळ्यासमोर ठेवून सूतगिरण्या उभारल्या. व्यवस्थापनाचा अभाव, अंतर्गत राजकारण आणि दूरदृष्टीने काम करण्याची वृत्ती नसणे यातून अनेक सूतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आणि बंद पडल्या. यंत्रसामग्री आता धूळखात पडली आहे. सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना असूनही त्याचा लाभ या गिरण्यांना घेता आलेला नाही. खर्च कमी करणे आवश्यक सहकारी सूतगिरण्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. सौरउर्जेसाठी सरकारने अनुदान दिल्यास या सूतगिरण्यांचा खर्च आटोक्यात येऊ शकेल. गिरण्यांसाठी लागणारे सूत व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करावे लागते, ते थेट सीसीआयकडून मिळाल्यास आर्थिक बाजू भक्कम होऊ शकेल. आधुनिकीकरणातूनही खर्च कमी करता येऊ शकेल, असे मत धामणगाव रेल्वे येथील संत गजानन सहकारी सूतगिरणीचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी आमदार अरुण अडसड यांनी व्यक्त केले.
