शैक्षणिक अर्हता शिथिल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न फसला नागपूर : परिवहन विभागातील ८३३ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारा करण्यात आलेली उमेदवारांची निवड उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली. या आदेशामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना मोठा फटका बसला असून केंद्र सरकारने पदासाठी घालून दिलेली अर्हता शिथिल केल्याने हा प्रकार घडला आहे. राज्याच्या परिवहन विभागात रिक्त ८३३ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदासाठी ‘एमपीएससी’ने ३० जानेवारी २०१७ ला जाहिरात प्रसिद्ध केली. या पदासाठी अभियांत्रिकीच्या पदवीसह उमेदवारांना अवजड माल वाहन व अवजड प्रवासी वाहन चालवण्याचा परवाना आणि विशिष्ट वर्कशॉपमध्ये एक वर्ष कामाचा अनुभव अशी अर्हता केंद्र सरकारने घालून दिली आहे. त्या अर्हतेत राज्य सरकारने बदल केला. राज्य सरकारने जाहिरातीमध्ये हलके मोटार वाहन व गिअर असलेली मोटार सायकल चालवण्याचा परवाना आणि निवड झाल्यानंतर कामाचा अनुभव घेण्याची मुभा दिली होती. त्यामुळे राजेश फाटे या उमेदवाराने उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकारच्या अर्हता शिथिल करण्याला आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या जाहिरातीनुसार उमेदवारांची ३० एप्रिल २०१७ मध्ये परीक्षा घेतली व उमेदवारांची निवड केली. त्यावेळी न्यायालयाने निवडीवर सद्यस्थिती ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आता या प्रकरणात केंद्र सरकारने विशिष्ट पदासाठी तयार केलेले नियम राज्य सरकारला शिथिल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत केंद्र सरकारच्या नियमानुसार अर्हता धारण करणाऱ्यांची निवड वैध असून त्यांनाच नियमित करण्यात यावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या आदेशामुळे सरकारच्या जाहिरातीनुसार अर्हता धारण करणाऱ्यांची निवड रद्द होते, असे स्पष्ट झाले आहे.
