अधिकाऱ्यांची ९१ पदे रिक्त, ३६ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर राज्यातील जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागा भरण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असल्याचे राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले असले तरी आजही अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना अधिकारी उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हातात जिल्हा परिषदांची चावी असल्याचे पाहायला मिळते आहे. रायगड जिल्हा परिषदेतील तब्बल ९१ अधिकाऱ्यांची पदे सध्या रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या केंद्रभागी असतात, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना ग्रामीण भागात राबवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. यात प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, समाज कल्याण, महिला व बालविकास, अपंग कल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग आणि ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि जनसंधारण विभागातील विविध योजनांचा समावेश असतो. पण ग्रामीण विकासाचा गाडा हाकणाऱ्या जिल्हा परिषदांना जर अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध होत नसतील तर विकास कामांना खीळ बसतो. रायगड जिल्हा परिषदेला भेट दिल्यावर याचाच प्रत्यय येतो. रायगड जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांची तब्बल ९१ पदे सध्या रिक्त आहेत. तर ३६ कर्मचारी आणि अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हाती असल्याचे चित्र सध्या अनुभवायला मिळते आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्य़ातील १० कर्मचाऱ्यांना थेट मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील विकासकामांचे हात तोकडे पडताना दिसत आहेत. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाचा कणा असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. असे असले तरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेतील अ वर्गचे ४८ व ब वर्गाचे ३८ अशी एकूण ८६ पदे रिक्त आहेत. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र सेवा विकास अधिकाऱ्यांची ४ पदे रिक्त आहेत. ३६ कर्मचारी आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रभारींच्या हाती गेला आहे. परिणामी प्रशासकीय कामाची गती मंदावली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत अ वर्गाचे १९९ व ब वर्गाचे ८० अशी एकूण २७९ अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापकी अ वर्ग अधिकाऱ्यांची ४९ तर ब वर्ग अधिकाऱ्यांची ३८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रभारी अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. हे प्रभारी अधिकारी आपले काम पाहून ज्या पदाचा प्रभार आहे ते काम पाहतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण पडत आहे. प्रशासकीय कामे गतीने होत नाहीत. रायगड जिल्हा परिषदेत वित्तविभागात १, बांधकाम विभागात १, लघू पाटबंधारे विभागात १, पाणीपुरवठा विभागात ६, आरोग्य विभागात २१, पशुधन विकास अधिकारी २४, कृषी विभागात २, शालेय शिक्षण विभागात ३४, समाजकल्याण विभागात १, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत ६ अशी एकूण ८७ पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्र विकास सेवेतून भरण्यात येणाऱ्या अ वर्ग अधिकाऱ्यांचे एक व ब वर्ग अधिकाऱ्यांची चार पदे रिक्त आहेत. माणगाव गटविकास अधिकारी, श्रीवर्धन, मुरूड, तळा येथील साहाय्यक गटविकास अधिकारी व सनियंत्रण साहाय्यक गटविकास अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. हे कमी म्हणून रायगड जिल्हा परिषदेतील ३६ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. त्यांची कामे इतर कर्मचाऱ्यांना करावी लागत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवरदेखील ताण पडत आहे. दहा कर्मचारी मंत्रालयात तर पाच कर्मचारी कोकण भवन येथे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांचा पगार रायगड जिल्हा परिषदेतून केला जातो. काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी हजर न होता हे कर्मचारी इतर तालुक्यात किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. दुसरीकडे राजकीय वरदहस्तामुळे अनेक कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणावरून सोयीच्या ठिकाणी काम करत आहेत. त्या वेळी जिल्हा परिषदेतील राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांची केवळ १७ टक्के पदे रिक्त आहेत ही संख्या लवकरच ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल असे स्पष्ट केले होते. असे असले तरी जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आणि अन्य ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
